सिंहस्थ 2028: जमीन अधिग्रहण और भारतीय किसान संघ का विरोध, 16 को ट्रैक्टर रैली

सिंहस्थ 2028: जमीन अधिग्रहण और भारतीय किसान संघ का विरोध, 16 को ट्रैक्टर रैली

Singhastha Land Acquisition Issue | सिंहस्थ 2028 के लिए मध्यप्रदेश सरकार द्वारा उज्जैन में 2,376 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया के खिलाफ भारतीय किसान संघ ने कड़ा विरोध जताया है। इस मुद्दे ने अब दिल्ली तक दस्तक दे दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने मंगलवार को इस मामले की जानकारी ली। शाह ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और मुख्य सचिव अनुराग जैन की मौजूदगी में सिंहस्थ की तैयारियों का प्रजेंटेशन देखा और आवश्यक निर्देश दिए। Singhastha Land Acquisition Issue

किसानों का विरोध और स्थायी निर्माण पर सवाल

मध्यप्रदेश सरकार उज्जैन में सिंहस्थ के लिए 2,376 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण कर रही है, जिसमें किसानों की जमीनें भी शामिल हैं। भारतीय किसान संघ का कहना है कि सरकार स्थायी निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण कर रही है, जिसका किसान विरोध कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर सवाल उठाया कि स्थायी निर्माण की आवश्यकता क्यों है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उज्जैन में अपेक्षित श्रद्धालुओं की संख्या के आधार पर हर स्तर पर योजना बनाई जाए। साथ ही, नासिक और हरिद्वार जैसे शहरों का अध्ययन कर तुलनात्मक योजना तैयार करने को कहा। शाह ने अधिकारियों से 15 दिन बाद दोबारा तैयारी के साथ चर्चा करने का निर्देश दिया।

हरिद्वार की तुलना और जवाब

मध्यप्रदेश सरकार ने दावा किया कि हरिद्वार में भी लैंड पूलिंग की ऐसी ही व्यवस्था है। हालांकि, बैठक में मौजूद वरिष्ठ नेताओं ने स्पष्ट किया कि हरिद्वार में स्थायी व्यवस्था वर्षों पुरानी है, लेकिन उज्जैन में इसकी आवश्यकता पर सवाल उठाए गए। नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय दुबे ने कहा कि लैंड पूलिंग स्कीम इस तरह लागू की जाएगी कि किसानों को नुकसान न हो।

भारतीय किसान संघ की मांग

भारतीय किसान संघ ने स्थायी अधिग्रहण के खिलाफ अपनी मांगें स्पष्ट की हैं:

• सरकार कोई भी निर्णय लेने से पहले किसानों और संघ के साथ औपचारिक चर्चा करे।

• सिंहस्थ क्षेत्र में स्थायी निर्माण की बजाय क्षिप्रा नदी के किनारों पर मेले के लिए अस्थायी स्थान निर्धारित किए जाएं।

• हर सिंहस्थ में 2-3 महीने के लिए ही जमीन अधिग्रहण की व्यवस्था हो।

• यदि सड़क, बिजली, या पानी की व्यवस्था के लिए सीमित अधिग्रहण जरूरी है, तो अस्थायी निर्माण किया जाए।

• प्रयागराज महाकुंभ की तर्ज पर अस्थायी संरचनाएं बनाई जाएं।

• अस्थायी उपयोग वाली जमीन के बदले किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए, क्योंकि यह जमीन खेती के लिए अनुपयोगी हो जाएगी।

• 50% जमीन किसानों के पास रहे, 25% जमीन पर बुनियादी ढांचा (रोड, लाइटिंग, ड्रेनेज, सीवर, वाटर लाइन) बने।

• 5% जमीन पर पार्क (झूले, स्लाइड्स, वॉकिंग पाथवे, ओपन जिम, लॉन) और 5% पर जनसुविधाएं (पार्किंग, अस्पताल, स्कूल, सब-स्टेशन) बनें।

• शेष 15% जमीन पर सिंहस्थ से संबंधित अन्य कार्य हों।

नई कुंभ नगरी की योजना

मध्यप्रदेश सरकार की योजना के अनुसार, नई कुंभ नगरी में निम्नलिखित सुविधाएं होंगी:

• विकसित पार्क: बच्चों के लिए झूले, स्लाइड्स, वॉकिंग पाथवे, ओपन जिम, और लॉन।

• जनसुविधाएं: पार्किंग, जनसुविधा केंद्र, थाने, सीवरेज और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, बिजली सब-स्टेशन, फुटपाथ, और डिवाइडर।

• इंटरकनेक्टेड सड़कें: 60 से 200 फीट चौड़ी सड़कें, प्रत्येक सर्वे नंबर के सामने कम से कम 60 फीट चौड़ी सड़क, और भव्य पौराणिक द्वार।

• लाभ: भीड़ प्रबंधन में सहायता, अमृत स्नान जैसे अवसरों पर भीड़ को डायवर्ट करने की सुविधा, और कुंभ के बाद यातायात सुगमता।

दीर्घकालिक लाभ

मेला समाप्त होने के बाद अगले 12 वर्षों तक यह डेवलपमेंट क्षेत्र के लिए उपयोगी रहेगा। मंगलनाथ क्षेत्र और क्षिप्रा नदी से मुरलीपुरा तक के क्षेत्र का विकास इस योजना से संभव होगा, जिसे नई कुंभ नगरी के रूप में जाना जाएगा।

ट्रैक्टर रैली का ऐलान

भारतीय किसान संघ ने लैंड पूलिंग एक्ट के विरोध में 16 सितंबर को ट्रैक्टर रैली का ऐलान किया है, जिसके माध्यम से किसान अपनी मांगों को और जोरदार तरीके से उठाएंगे। Singhastha Land Acquisition Issue

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