मोहन कैबिनेट बैठक: 5 बड़े फैसले, हेलीकॉप्टर सेवा से लेकर सोलर पावर तक, आमजन को मिलेगा सीधा लाभ
MP News | भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मंगलवार (23 सितंबर) को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रि-परिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इन फैसलों से पर्यटन, ऊर्जा, स्वास्थ्य और डिजिटल सेवाओं के क्षेत्र में आमजन को विशेष लाभ होगा। बैठक में प्रदेश को देश का पहला ई-पंजीयन राज्य बनाने की उपलब्धि पर सीएम ने प्रसन्नता जताई, साथ ही सेवा पखवाड़ा के तहत अस्पतालों में सफाई अभियान चलाने के निर्देश दिए। आइए जानते हैं इन 5 प्रमुख फैसलों के बारे में विस्तार से।
1. प्रदेश में PPP मोड पर हेलीकॉप्टर सेवा की मंजूरी: पर्यटन और रोजगार को मिलेगा बूस्ट
मंत्रि-परिषद ने सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) के तहत निजी ऑपरेटरों के सहयोग से राज्य के भीतर हेलीकॉप्टर सेवा संचालन की स्वीकृति प्रदान की है। यह सेवा राज्य के हवाई अड्डों, हैलीपैड और हवाई पट्टियों के बीच चयनित स्थानों पर उपलब्ध होगी। सेवा को तीन सेक्टरों में विभाजित किया गया है:
- सेक्टर-1: इंदौर, उज्जैन, ओंकारेश्वर, मांडू, महेश्वर, गांधीसागर, मंदसौर, नीमच, हनुवंतिया, खंडवा, खरगौन, बुरहानपुर, बड़वानी, अलीराजपुर, रतलाम, झाबुआ, नलखेड़ा, भोपाल और जबलपुर।
- सेक्टर-2: भोपाल, मढ़ई, पचमढ़ी, तामिया, छिंदवाड़ा, सांची, इंदौर, दतिया, दमोह, ग्वालियर, शिवपुरी, कूनो (श्योपुर), ओरछा, गुना, राजगढ़, सागर, होशंगाबाद, बैतूल, टीकमगढ़ और जबलपुर।
- सेक्टर-3: जबलपुर, बांधवगढ़, कान्हा, चित्रकूट, सरसी, परसिली, मैहर, सतना, पन्ना, खजुराहो, कटनी, रीवा, सिंगरौली, अमरकंटक, सिवनी, सीधी, मंडला, पेंच, डिंडौरी, भोपाल और इंदौर।
इस सेवा का मुख्य उद्देश्य प्रमुख शहरों, धार्मिक स्थलों, राष्ट्रीय उद्यानों और पर्यटक स्थलों के बीच किफायती एवं स्थायी हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध कराना है। इससे यात्रियों, पर्यटकों, व्यवसायियों, निवेशकों और स्थानीय निवासियों का आवागमन सुगम होगा। प्रदेश के व्यापारिक शहरों एवं पर्यटन स्थलों के बीच गतिविधियों में वृद्धि होगी तथा नए रोजगार अवसर सृजित होंगे। मध्य प्रदेश टूरिज्म के नवाचार ‘किडजानिया एक्सपीरियंस सेंटर’ को मेडैक्स गोल्ड अवॉर्ड भी मिला है, जो पर्यटन क्षेत्र की उपलब्धि को रेखांकित करता है।
2. सतपुड़ा ताप विद्युत गृह सारणी की पुनरीक्षित लागत को मंजूरी: ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी
म.प्र. पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड की 660 मेगावाट क्षमता वाली सतपुड़ा ताप विद्युत गृह, सारणी की पुनरीक्षित लागत 11,678 करोड़ 74 लाख रुपये (नॉन-EPC सहित) का अनुमोदन प्रदान किया गया। परियोजना का वित्त पोषण 20:80 के अनुपात में अंशपूंजी एवं ऋण से किया जाएगा। 20% अंशपूंजी में से 684 करोड़ 53 लाख रुपये राज्य शासन द्वारा प्रदान किए जाएंगे, शेष राशि कंपनी के स्वयं के स्रोतों से व्यवस्था होगी।
वित्तीय वर्ष 2025-26 तक आवंटित 431 करोड़ 45 लाख रुपये के अतिरिक्त शेष राज्यांश को 2026-27 से 2030-31 तक प्रत्येक वर्ष 50 करोड़ 62 लाख रुपये विभागीय बजट से उपलब्ध कराया जाएगा। इससे प्रदेश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता मिलेगी और स्थानीय स्तर पर विकास को गति मिलेगी।
3. अमरकंटक ताप विद्युत गृह चचाई की पुनरीक्षित लागत को हरी झंडी: बिजली उत्पादन बढ़ेगा
इसी प्रकार, 660 मेगावाट वाली अमरकंटक ताप विद्युत गृह, चचाई की पुनरीक्षित लागत 11,476 करोड़ 31 लाख रुपये का अनुमोदन किया गया। वित्त पोषण 20:80 अनुपात में होगा, जिसमें 20% अंशपूंजी के लिए 699 करोड़ 90 लाख रुपये राज्य द्वारा दिए जाएंगे। शेष राशि कंपनी स्वयं जुटाएगी।
वित्तीय वर्ष 2025-26 तक आवंटित 365 करोड़ रुपये के अतिरिक्त शेष राज्यांश को 2026-27 से 2030-31 तक प्रत्येक वर्ष 66 करोड़ 98 लाख रुपये बजट से उपलब्ध कराया जाएगा। ये निर्णय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देंगे और आम उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने में मदद करेंगे।
4. 13 मेडिकल कॉलेजों में 354 सीनियर रेजिडेंट पदों का सृजन: स्वास्थ्य शिक्षा को मिलेगा मजबूती
राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (NMC) के मानदंडों के अनुरूप मान्यता प्राप्त करने के लिए 13 स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयों (भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सतना, विदिशा, रतलाम, खंडवा, शहडोल, शिवपुरी, दतिया और छिंदवाड़ा) में नॉन-क्लीनिकल एवं पैरा-क्लीनिकल संकायों के लिए 354 सीनियर रेजिडेंट पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई।
इससे मेडिकल कॉलेजों का सुचारू संचालन सुनिश्चित होगा। स्नातकोत्तर छात्र अपनी रेजिडेंटशिप यहीं पूरी कर सकेंगे, जिससे प्रदेश को चिकित्सा शिक्षकों की कमी दूर होगी। ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा, जो आमजन के लिए वरदान साबित होगा। MP News
5. सेवा पखवाड़ा में सोलर प्लस स्टोरेज प्रोजेक्ट: देश की सबसे सस्ती बिजली दर 2.70 रुपये प्रति यूनिट
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सेवा पखवाड़ा के दौरान नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की उपलब्धि पर जोर दिया। मुरैना में शुरू हुई पहली सोलर प्लस स्टोरेज परियोजना से 2 रुपये 70 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली प्राप्त होगी। ई-रिवर्स ऑक्शन प्रक्रिया से हासिल यह दर देश में सबसे न्यूनतम है।
इसके अलावा, संपदा-2 पोर्टल से पेपरलेस-फेसलेस रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश देश में अग्रणी बन गया है। यह ई-पंजीयन व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य है। सीएम ने अस्पतालों में सफाई अभियान चलाने के निर्देश दिए, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता और स्वच्छता बढ़ेगी।
ये फैसले मध्य प्रदेश के विकास को नई गति देंगे, विशेषकर पर्यटन, ऊर्जा और स्वास्थ्य क्षेत्र में। आमजन कोरोजगार, सस्तीसेवाएं और बेहतरसुविधाएं मिलेंगी। बैठक के बाद जारी आधिकारिकप्रतिवेदन के अनुसार, ये निर्णय राज्य के समग्र उत्थान के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। MP News
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मैं इंदर सिंह चौधरी वर्ष 2005 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हूं। मैंने मास कम्यूनिकेशन में स्नातकोत्तर (M.A.) किया है। वर्ष 2007 से 2012 तक मैं दैनिक भास्कर, उज्जैन में कार्यरत रहा, जहाँ पत्रकारिता के विभिन्न पहलुओं का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त किया।
वर्ष 2013 से 2023 तक मैंने अपना मीडिया हाउस ‘Hi Media’ संचालित किया, जो उज्जैन में एक विश्वसनीय नाम बना। डिजिटल पत्रकारिता के युग में, मैंने सितंबर 2023 में पुनः दैनिक भास्कर से जुड़ते हुए साथ ही https://mpnewsbrief.com/ नाम से एक न्यूज़ पोर्टल शुरू किया है। इस पोर्टल के माध्यम से मैं करेंट अफेयर्स, स्वास्थ्य, ज्योतिष, कृषि और धर्म जैसे विषयों पर सामग्री प्रकाशित करता हूं। फ़िलहाल मैं अकेले ही इस पोर्टल का संचालन कर रहा हूं, इसलिए सामग्री सीमित हो सकती है, लेकिन गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होता।
