1 अक्टूबर से लागू होंगे ये बड़े नियम: पेंशन, ट्रेन बुकिंग से लेकर डिजिटल पेमेंट तक बदलाव, जानें जेब पर क्या पड़ेगा असर?
1 October 2025 New Rules | सितंबर का महीना समाप्ति की ओर है और अक्टूबर की दस्तक के साथ कई महत्वपूर्ण बदलाव आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करने वाले हैं। 1 अक्टूबर 2025 से नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में निवेश की सीमाएं ढीली होंगी, रेलवे टिकट बुकिंग में सख्ती बढ़ेगी, ऑनलाइन गेमिंग पर नया कानून लागू होगा, गैस सिलेंडर की कीमतों में संशोधन होगा, यूपीआई में फीचर हटेगा, पासपोर्ट नियम सख्त होंगे और आरबीआई के नए डिजिटल पेमेंट नियम शुरू होंगे। ये बदलाव वित्तीय सुरक्षा, धांधली रोकने और डिजिटल इंडिया को मजबूत बनाने के उद्देश्य से लाए जा रहे हैं। आइए, इनके विस्तार से जानें कि ये आपकी जिंदगी और जेब पर कैसे असर डालेंगे।
1. NPS में निवेश की नई आजादी: इक्विटी में 100% निवेश संभव, लेकिन फीस बढ़ेगी
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में 1 अक्टूबर से गैर-सरकारी सब्सक्राइबर्स के लिए बड़ा तोहफा मिलेगा। पहले इक्विटी (शेयर बाजार से जुड़ी स्कीम) में अधिकतम 75% निवेश की सीमा थी, लेकिन अब मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क (MSF) के तहत पूरी 100% राशि इक्विटी में लगा सकेंगे। इससे रिटर्न की संभावना बढ़ेगी, खासकर युवा निवेशकों के लिए। हालांकि, प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को PRAN (Permanent Retirement Account Number) खोलने पर ई-PRAN किट के लिए 18 रुपये और फिजिकल कार्ड के लिए 40 रुपये का शुल्क देना होगा। सालाना मेंटेनेंस चार्ज 100 रुपये प्रति अकाउंट होगा। अटल पेंशन योजना (APY) और NPS लाइट यूजर्स के लिए ये चार्ज 15 रुपये रहेंगे, लेकिन ट्रांजेक्शन फ्री रहेगा। असर: रिटायरमेंट प्लानिंग आसान और लाभकारी बनेगी, लेकिन शुरुआती फीस से जेब पर हल्का बोझ पड़ेगा। लंबे समय में उच्च रिटर्न से फायदा।
2. रेलवे टिकट बुकिंग में सख्ती: आधार वेरिफिकेशन जरूरी, एजेंटों पर रोक
भारतीय रेलवे में 1 अक्टूबर से बुकिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नए नियम लागू होंगे। रिजर्वेशन खुलने के पहले 15 मिनट में केवल आधार-वेरिफाइड यूजर्स ही ऑनलाइन टिकट बुक कर सकेंगे। कंप्यूटराइज्ड PRS काउंटर से बुकिंग पर कोई बदलाव नहीं। साथ ही, अधिकृत एजेंट पहले 10 मिनट तक टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। यह कदम टिकट ब्लैकिंग और धांधली रोकने के लिए है। असर: आम यात्रियों को आसानी से टिकट मिलेगा, लेकिन बिना आधार लिंक वाले यूजर्स को परेशानी हो सकती है। जेब पर कोई सीधा असर नहीं, लेकिन यात्रा प्लानिंग में सतर्कता जरूरी।
3. ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025: लत रोकने के लिए सख्त सजा, ई-स्पोर्ट्स को बढ़ावा
सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को नियंत्रित करने के लिए Online Gaming Bill 2025 को मंजूरी दी है, जो 1 अक्टूबर से प्रभावी होगा। रियल मनी गेमिंग (जैसे बेटिंग ऐप्स) पर कड़ी नकेल कसेगी, ताकि लत और वित्तीय नुकसान रोका जा सके। उल्लंघन पर 3 साल की जेल और 1 करोड़ रुपये तक जुर्माना, जबकि प्रमोटरों को 2 साल जेल और 50 लाख जुर्माना हो सकता है। ई-स्पोर्ट्स को प्रमोशन मिलेगा। असर: युवाओं की जेब सुरक्षित रहेगी, लेकिन गेमिंग कंपनियों पर असर पड़ेगा। जिम्मेदार गेमिंग को बढ़ावा, लेकिन सख्ती से कुछ ऐप्स बंद हो सकते हैं।
4. रसोई गैस और ईंधन कीमतों में बदलाव: घरेलू बजट पर सीधा प्रभाव
1 अक्टूबर से LPG सिलेंडर (14.2 किग्रा घरेलू) की कीमतों में संशोधन होगा, जो आखिरी बार अप्रैल 2025 में बदली गई थीं। दिल्ली में 19 किग्रा कमर्शियल सिलेंडर पर पहले ही बदलाव हुआ था। इसके अलावा, एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF), CNG और PNG की कीमतें भी प्रभावित हो सकती हैं। यह अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार पर निर्भर करेगा। असर: रसोई खर्च बढ़ सकता है, जिससे मध्यम वर्ग की जेब ढीली होगी। सब्सिडी वाले यूजर्स को राहत, लेकिन नॉन-सब्सिडी पर बोझ।
5. UPI में बड़ा बदलाव: P2P फीचर हटेगा, फ्रॉड रोकने पर फोकस
NPCI के 29 जुलाई 2025 के सर्कुलर के अनुसार, 1 अक्टूबर से यूपीआई ऐप्स (फोनपे, गूगल पे, पेटीएम) से पीयर-टू-पीयर (P2P) ट्रांजेक्शन फीचर हटा दिया जाएगा। यह सिक्योरिटी बढ़ाने और फाइनेंशियल फ्रॉड रोकने के लिए है। इसके साथ ही, आरबीआई के नए नियमों से ऑटो-डेबिट सिस्टम में बदलाव होगा—ट्रांजेक्शन से पहले नोटिफिकेशन और कन्फर्मेशन जरूरी। असर: डिजिटल पेमेंट सुरक्षित होंगे, लेकिन P2P यूजर्स को वैकल्पिक तरीके अपनाने पड़ेंगे। जेब पर फ्रॉड से बचाव से बचत।
6. पासपोर्ट नियमों में सख्ती: जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य, ई-पासपोर्ट शुरू
1 अक्टूबर 2025 से पासपोर्ट आवेदन में नए नियम लागू होंगे। 1 अक्टूबर 2023 या उसके बाद जन्मे व्यक्तियों के लिए जन्म प्रमाण पत्र ही जन्मतिथि का एकमात्र प्रमाण होगा। इसके अलावा, ई-पासपोर्ट की देशव्यापी शुरुआत होगी, जो चिप-बेस्ड सिक्योरिटी बढ़ाएगा। माता-पिता के नाम लास्ट पेज पर अनिवार्य नहीं रहेंगे। असर: आवेदन प्रक्रिया तेज और सुरक्षित, लेकिन पुराने दस्तावेज वाले को परेशानी। यात्रा करने वालों की जेब पर कोई अतिरिक्त खर्च नहीं।
7. डिजिटल पेमेंट्स में नई सुरक्षा: ऑटो-डेबिट और नोटिफिकेशन अनिवार्य
आरबीआई के नए नियमों से 1 अक्टूबर से ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट्स में बदलाव आएगा। ऑटो-डेबिट के लिए पहले SMS/ईमेल नोटिफिकेशन और यूजर की मंजूरी जरूरी होगी। बैंक और मर्चेंट्स को सिस्टम अपडेट करना पड़ेगा, गैर-अनुपालन पर जुर्माना। असर: फ्रॉड से सुरक्षा बढ़ेगी, लेकिन छोटे ट्रांजेक्शन में देरी हो सकती है। जेब सुरक्षित रहेगी।
ये बदलाव डिजिटलइंडिया और वित्तीयअनुशासन को मजबूत करेंगे, लेकिन यूजर्स को पहले से तैयारी करनी होगी। आधार लिंक करें, NPS अपडेट रखें और फ्रॉड से सावधान रहें। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिकवेबसाइट्स चेक करें।
मैं इंदर सिंह चौधरी वर्ष 2005 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हूं। मैंने मास कम्यूनिकेशन में स्नातकोत्तर (M.A.) किया है। वर्ष 2007 से 2012 तक मैं दैनिक भास्कर, उज्जैन में कार्यरत रहा, जहाँ पत्रकारिता के विभिन्न पहलुओं का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त किया।
वर्ष 2013 से 2023 तक मैंने अपना मीडिया हाउस ‘Hi Media’ संचालित किया, जो उज्जैन में एक विश्वसनीय नाम बना। डिजिटल पत्रकारिता के युग में, मैंने सितंबर 2023 में पुनः दैनिक भास्कर से जुड़ते हुए साथ ही https://mpnewsbrief.com/ नाम से एक न्यूज़ पोर्टल शुरू किया है। इस पोर्टल के माध्यम से मैं करेंट अफेयर्स, स्वास्थ्य, ज्योतिष, कृषि और धर्म जैसे विषयों पर सामग्री प्रकाशित करता हूं। फ़िलहाल मैं अकेले ही इस पोर्टल का संचालन कर रहा हूं, इसलिए सामग्री सीमित हो सकती है, लेकिन गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होता।
