Delhi और West Bengal के बुजुर्ग क्यों नहीं पा सकेंगे Ayushman Bharat योजना का लाभ?
आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने Ayushman Bharat Health Scheme का विस्तार करते हुए इसे 70 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों के लिए लॉन्च किया, जिसमें हर साल 5 लाख रुपये तक का मुफ्त और कैशलेस इलाज का प्रावधान है। हालांकि, दिल्ली और पश्चिम बंगाल के बुजुर्ग इस योजना से वंचित रहेंगे। इसके पीछे राजनीतिक और प्रशासनिक कारण माने जा रहे हैं।
राज्य सरकारों की नीति और योजना का क्रियान्वयन
Delhi और West Bengal की सरकारों ने अब तक Ayushman Bharat Yojana को अपने राज्यों में लागू नहीं किया है। यह योजना केंद्र और राज्यों की साझेदारी से चलती है, जिसमें खर्च का 60% केंद्र सरकार और 40% राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। दिल्ली में AAP और पश्चिम बंगाल में TMC सरकार ने विभिन्न कारणों से योजना को अपनाने से इनकार कर दिया है। इस वजह से वहां के बुजुर्गों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है।
राजनीतिक विवाद और बुजुर्गों पर प्रभाव
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में इस स्थिति पर खेद जताते हुए राज्य सरकारों को जिम्मेदार ठहराया। उनका कहना है कि “political interests” के चलते ये राज्य योजना से बाहर हैं, जिसका असर सीधे गरीब बुजुर्गों पर पड़ रहा है। योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाएं लगभग 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दी जा रही हैं, जिससे करोड़ों परिवार लाभान्वित हो रहे हैं।
Health Coverage में असमानता
Ayushman Bharat Scheme को लागू करने से संबंधित Health Ministry के अधिकारियों का कहना है कि दिल्ली और पश्चिम बंगाल की सरकारों के असहयोग के कारण वहां के बुजुर्ग National Health Coverage की इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ नहीं उठा सकेंगे। इस वजह से Health Equity के दृष्टिकोण से इन राज्यों में बुजुर्गों के लिए असमानता बनी हुई है।
भारत सरकार की Ayushman Bharat Scheme देश के बुजुर्गों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए एक बड़ी पहल है, लेकिन दिल्ली और पश्चिम बंगाल में राजनीतिक असहमति के कारण वहां के बुजुर्गों को योजना का लाभ नहींमिल पा रहा है।
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