दिल्ली ईवी नीति 2.0 के तहत राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। नई नीति के अनुसार 31 मार्च 2030 तक 30 लाख रुपये तक की इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क पूरी तरह माफ रहेगा। इसके अलावा सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित करने के लिए अलग-अलग श्रेणियों में सब्सिडी भी देगी। इस नीति का उद्देश्य प्रदूषण कम करना और राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल तेजी से बढ़ाना है।
दिल्ली ईवी नीति 2.0 के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी
दिल्ली ईवी नीति 2.0 में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर चरणबद्ध तरीके से सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है। चार पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों पर पहले साल एक लाख रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी। दूसरे साल यह राशि 75 हजार रुपये और तीसरे साल 50 हजार रुपये रह जाएगी।
इसी तरह दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भी प्रोत्साहन राशि तय की गई है। पहले साल 30 हजार रुपये, दूसरे साल 20 हजार रुपये और तीसरे साल 10 हजार रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। सरकार का मानना है कि इस कदम से दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग तेजी से बढ़ेगी।
दिल्ली ईवी नीति 2.0 में ई-ऑटो परमिट की नई व्यवस्था
दिल्ली ईवी नीति 2.0 में ई-ऑटो के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। महिला चालकों को प्रोत्साहित करने के लिए दो हजार पिंक ई-ऑटो परमिट जारी किए जाएंगे। इसके अलावा ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए 500 ई-ऑटो परमिट की योजना बनाई गई है, जिसमें प्रशिक्षण की सुविधा भी दी जाएगी।
पूर्व सैनिकों के लिए भी 1500 ई-ऑटो परमिट जारी करने की योजना तैयार की गई है। इन सभी श्रेणियों में ई-ऑटो खरीदने पर सरकार की ओर से सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी।
दिल्ली ईवी नीति 2.0 में ‘EV फंड’ का गठन
दिल्ली ईवी नीति 2.0 को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए सरकार एक विशेष ‘EV फंड’ बनाने की योजना बना रही है। इस फंड का उपयोग इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और सब्सिडी प्रदान करने के लिए किया जाएगा।
सरकार के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में वाहन प्रदूषण में दोपहिया वाहनों की हिस्सेदारी लगभग 67 प्रतिशत है, जबकि चार पहिया वाहनों की हिस्सेदारी करीब 23 प्रतिशत है। इसी कारण इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना प्रदूषण नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
पुरानी गाड़ी स्क्रैप करने पर मिलेगा इंसेंटिव
दिल्ली ईवी नीति 2.0 में पुराने वाहनों को स्क्रैप कर नई इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने पर प्रोत्साहन राशि देने का भी प्रावधान है। यदि कोई व्यक्ति अपनी पुरानी कार को स्क्रैप कर छह महीने के भीतर नई इलेक्ट्रिक कार खरीदता है तो उसे एक लाख रुपये तक का इंसेंटिव मिल सकता है।
इस पहल का उद्देश्य पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाकर स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देना है।
स्कूल और सरकारी विभागों में बढ़ेगा ईवी का उपयोग
दिल्ली ईवी नीति 2.0 के तहत सरकार ने 2030 तक स्कूलों में चलने वाली बसों और वैन का कम से कम 30 प्रतिशत हिस्सा इलेक्ट्रिक बनाने का लक्ष्य रखा है। इससे छात्रों के परिवहन में भी स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग बढ़ेगा।
इसके अलावा सरकारी विभागों में भी इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को अनिवार्य करने की तैयारी है। नई नीति लागू होने के बाद यदि कोई सरकारी विभाग वाहन किराए पर लेता है या लीज पर लेता है, तो उसे केवल इलेक्ट्रिक वाहन ही लेना होगा।
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