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भोपाल में एलपीजी सिलेंडर बुकिंग में अचानक उछाल, सप्लाई बढ़ी फिर भी उपभोक्ता परेशान

भोपाल में एलपीजी सिलेंडर बुकिंग में अचानक उछाल, सप्लाई बढ़ी फिर भी उपभोक्ता परेशान
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मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एलपीजी सिलेंडर बुकिंग में अचानक तेजी देखी जा रही है। हालात यह हैं कि गैस एजेंसियों के स्तर पर एलपीजी सिलेंडर बुकिंग में लगभग 20 से 25 प्रतिशत तक वृद्धि दर्ज की गई है। इस बढ़ती मांग को देखते हुए तेल कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति में भी करीब 10 प्रतिशत तक इजाफा किया है, फिर भी कई जगहों पर उपभोक्ताओं को लंबी कतारों का सामना करना पड़ रहा है।

जानकारों के अनुसार बढ़ती मांग के कारण एजेंसियों पर दबाव बढ़ गया है और कई उपभोक्ता समय पर सिलेंडर मिलने को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं।

एलपीजी सिलेंडर बुकिंग बढ़ने पर उत्पादन और सप्लाई बढ़ाई गई

इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOC) के अधिकारियों के मुताबिक एलपीजी सिलेंडर बुकिंग में बढ़ोतरी को देखते हुए उत्पादन और सप्लाई दोनों बढ़ा दिए गए हैं। इसके लिए प्लांट के संचालन समय को भी बढ़ाकर शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक कर दिया गया है।

अधिकारियों का कहना है कि मार्च पिछले वर्ष की तुलना में इस बार गैस रिफिल की आपूर्ति में भी वृद्धि हुई है। पिछले साल मार्च में जहां एजेंसियों के स्तर पर लगभग 5,000 सिलेंडर की आपूर्ति होती थी, वहीं इस साल यह संख्या बढ़कर लगभग 6,000 तक पहुंच गई है।

प्रशासन की निगरानी, कालाबाजारी रोकने के लिए बनाई गई टीमें

एलपीजी सिलेंडर बुकिंग में अचानक बढ़ी मांग को देखते हुए भोपाल जिला प्रशासन भी सक्रिय हो गया है। प्रशासन ने कालाबाजारी पर रोक लगाने और उपभोक्ताओं को समय पर गैस की होम डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए विशेष टीमें गठित की हैं।

तेल कंपनियों ने भी अपने फील्ड अधिकारियों को निगरानी के लिए तैनात किया है। इसके अलावा गैस वितरण व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए गुणवत्ता नियंत्रण और गुणवत्ता आश्वासन की विशेष प्रणाली भी लागू की गई है।

एजेंसियों पर उपभोक्ताओं की लंबी कतारें

अखिल भारतीय उपभोक्ता कांग्रेस के अध्यक्ष बी.एस. शर्मा का कहना है कि उपभोक्ताओं में घबराहट की स्थिति बनने के कारण एलपीजी सिलेंडर बुकिंग में अचानक 20 से 25 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। हालांकि आपूर्ति बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन कई गैस एजेंसियों के बाहर अब भी उपभोक्ताओं की लंबी कतारें देखी जा रही हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि मांग इसी तरह बढ़ती रही तो वितरण व्यवस्था को और मजबूत करने की जरूरत पड़ सकती है। फिलहाल प्रशासन और तेल कंपनियां स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं।

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