मध्य प्रदेश: सिंचाई के क्षेत्र में 2024 की ऐतिहासिक उपलब्धियां और भविष्य की रूपरेखा

मध्य प्रदेश: सिंचाई के क्षेत्र में 2024 की ऐतिहासिक उपलब्धियां और भविष्य की रूपरेखा

दो बड़ी नदी जोड़ो परियोजनाओं का आगाज, कृषि एवं ग्रामीण विकास को नई गति

Madhya Pradesh Sinchai Kranti | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टि और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के अथक प्रयासों से मध्य प्रदेश ने वर्ष 2024 में सिंचाई के क्षेत्र में एक नया अध्याय रच दिया। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नदी जोड़ो के सपने को साकार करते हुए देश की दो प्रमुख और बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजनाओं की नींव रखी गई।

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नदी जोड़ो परियोजनाओं का शुभारंभ

17 दिसंबर 2024 को जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना के लिए मध्य प्रदेश, राजस्थान और केंद्र सरकार के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। इसके कुछ दिनों बाद, 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री ने खजुराहो, छतरपुर में केन-बेतवा राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना का शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं कृषि, ग्रामीण विकास और हरित ऊर्जा के क्षेत्र में एक नई क्रांति का सूत्रपात करेंगी।

किसानों के हित में बढ़ते कदम

मध्य प्रदेश सरकार ने हमेशा किसानों के हित को प्राथमिकता दी है। हर खेत तक पानी पहुंचाने के प्रयास में सरकार ने बड़े पैमाने पर निवेश किया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट के नेतृत्व में राज्य के जल संसाधन विभाग ने कई बड़ी, मध्यम और सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं को साकार किया। 2003 में मध्य प्रदेश का सिंचाई रकबा मात्र 3 लाख हेक्टेयर था, जो 2024 में बढ़कर 50 लाख हेक्टेयर हो गया। 2028-29 तक इसे 1 करोड़ हेक्टेयर तक पहुंचाने का लक्ष्य है।

केन-बेतवा लिंक परियोजना: देश की सबसे बड़ी दाबयुक्त पाइप सिंचाई प्रणाली

केन-बेतवा लिंक परियोजना सिंचाई के क्षेत्र में देश की सबसे बड़ी भूमिगत दाबयुक्त पाइप सिंचाई प्रणाली होगी। यह परियोजना मध्य प्रदेश के 10 जिलों (छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी, दमोह, शिवपुरी, दतिया, रायसेन, विदिशा और सागर) में 8.11 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा देगी।

प्रमुख लाभ:

  • किसानों की समृद्धि: 44 लाख किसान परिवार लाभान्वित होंगे।
  • हरित ऊर्जा: जल विद्युत परियोजना से 103 मेगावाट हरित ऊर्जा का उत्पादन होगा।
  • औद्योगिक विकास: बेहतर जल प्रबंधन और पर्याप्त जल आपूर्ति से औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहन मिलेगा।
  • रोजगार: परियोजना से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के नए अवसर बनेंगे।

इस परियोजना से उत्तर प्रदेश को भी लाभ मिलेगा। यहां 59 हजार हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा मिलेगी और 21 लाख लोगों को पेयजल मिलेगा।

  • पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना: मालवा और चंबल की तस्वीर बदलेगी
  • पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान के किसानों के लिए वरदान साबित होगी। यह परियोजना मालवा और चंबल क्षेत्र में 6.13 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा देगी और 40 लाख लोगों को पेयजल उपलब्ध कराएगी।

प्रमुख लाभ:

  • सिंचाई क्षमता: भिंड, मुरैना और श्योपुर के 1205 गांवों में 3.62 लाख हेक्टेयर भूमि में किसानों को पानी मिलेगा।
  • सामाजिक और आर्थिक उन्नति: परियोजना से 13 जिलों के 3217 गांवों को लाभ मिलेगा।
  • संपूर्ण लागत: परियोजना की अनुमानित लागत 72 हजार करोड़ है, जिसमें 90% केंद्र और 10% राज्य योगदान देंगे।

“पर ड्रॉप मोर क्रॉप” के तहत निर्माणाधीन परियोजनाएं

मध्य प्रदेश सरकार सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को बढ़ावा दे रही है। वर्तमान में 133 दाबयुक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं।

प्रमुख परियोजनाएं:

1. चितरंगी दाबयुक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजना:

  • लागत: ₹1320 करोड़
  • क्षेत्र: सिंगरौली जिले में 32,125 हेक्टेयर भूमि सिंचाई के तहत आएगी।

 

2. जावद नीमच परियोजना:

  • लागत: ₹4197 करोड़
  • क्षेत्र: नीमच जिले में 18,600 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी।

मध्य प्रदेश सरकार के प्रयासों से राज्य की सिंचाई क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। नदी जोड़ो परियोजनाओं के माध्यम से प्रदेश कृषि उत्पादन, रोजगार सृजन और औद्योगिक विकास में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। इन परियोजनाओं से न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, बल्कि प्रदेश की समृद्धि और विकास को भी नए आयाम मिलेंगे।

लेखक: पंकज मित्तल


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