किसान क्रेडिट कार्ड पर 5 लाख तक का लोन, कृषि क्षेत्र के लिए बड़े ऐलान
बजट 2025 में किसानों को मिली सौगात
Budget 2025 | केंद्र सरकार ने बजट 2025 (Budget 2025) में किसानों के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (Pradhanmantri Dhan-Dhanya Krishi Yojana), दलहन में आत्मनिर्भरता (Self-Sufficiency in Pulses), बिहार (Bihar) में मखाना बोर्ड (Makhana Board) की स्थापना, और असम (Assam) में यूरिया प्लांट (Urea Plant) खोलने जैसी घोषणाएं की गई हैं। इसके अलावा, किसान क्रेडिट कार्ड (Kisan Credit Card) की ऋण सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है।
प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (Pradhanmantri Dhan-Dhanya Krishi Yojana) के तहत 100 जिले होंगे शामिल
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि इस योजना के तहत 100 जिलों को चुना जाएगा, जहां कृषि उत्पादकता (Agricultural Productivity) कम है। इससे वहां खेती में विविधता लाने, सिंचाई की सुविधाओं को बेहतर बनाने और भंडारण क्षमता को मजबूत करने में मदद मिलेगी। इस योजना से 1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा। कृषि क्षेत्र को उन्नत बनाने के लिए सरकार विशेष कदम उठा रही है।
दलहन में आत्मनिर्भरता (Self-Sufficiency in Pulses) के लिए विशेष योजना
वित्त मंत्री ने कहा कि दलहन (Pulses) के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए छह साल का विशेष मिशन चलाया जाएगा। इसके तहत तुअर (Toor), उड़द (Urad), और मसूर (Masoor) दालों की खेती को प्रोत्साहित किया जाएगा। नैफेड (NAFED) और एनसीसीएफ (NCCF) इन दलहनों की खरीद सुनिश्चित करेंगे। इससे किसानों को उचित मूल्य मिलेगा और देश को दलहन के आयात (Pulses Import) पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
सब्जी और फलों (Vegetables & Fruits) के उत्पादन पर जोर
सरकार ने श्रीअन्न (Shree Anna) और फलों की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए, राज्यों के सहयोग से एक नई योजना शुरू करने का फैसला किया है। इसके अंतर्गत कृषि उपज संगठनों (Farmer Producer Organizations – FPOs) को आर्थिक लाभ मिलेगा।
बिहार (Bihar) में मखाना बोर्ड (Makhana Board) की स्थापना
बिहार के किसानों के लिए सरकार ने मखाना बोर्ड (Makhana Board) स्थापित करने की घोषणा की है। यह बोर्ड मखाना उत्पादन (Makhana Production) और उसके प्रसंस्करण (Processing) को बढ़ावा देगा। इससे किसानों को आधुनिक तकनीकों और बाजार की बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।
किसान क्रेडिट कार्ड (Kisan Credit Card) की लिमिट 5 लाख रुपये हुई
किसान क्रेडिट कार्ड (Kisan Credit Card) से जुड़े 7.7 करोड़ किसान, मछुआरे (Fishermen) और डेयरी किसान (Dairy Farmers) अल्पकालिक ऋण का लाभ उठा सकेंगे। सरकार ने इस कार्ड की क्रेडिट सीमा को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया है। इससे कृषि उत्पादकता (Agricultural Productivity) में वृद्धि होगी और किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
असम (Assam) में यूरिया प्लांट (Urea Plant) का उद्घाटन
वित्त मंत्री ने असम (Assam) के नामरूप (Namrup) में 12.7 लाख मीट्रिक टन (Lakh Metric Ton) की वार्षिक क्षमता वाले यूरिया संयंत्र की स्थापना की घोषणा की। यह देश को यूरिया उत्पादन (Urea Production) में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
कृषि बजट (Agriculture Budget) में भारी बढ़ोतरी
1947-48 में जब भारत का पहला बजट पेश किया गया था, तब कृषि बजट (Agriculture Budget) के लिए केवल 22.5 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। 2013-14 में यह बढ़कर 27 हजार करोड़ रुपये हुआ और अब 2024-25 में कृषि बजट 1.51 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। यह कृषि क्षेत्र के विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
नाबार्ड (NABARD) के आंकड़े और किसान क्रेडिट कार्ड (Kisan Credit Card) की स्थिति
नाबार्ड के अनुसार, अक्टूबर 2024 तक सहकारी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने 167.53 लाख किसान क्रेडिट कार्ड (Kisan Credit Card) जारी किए, जिनकी कुल क्रेडिट लिमिट 1.73 लाख करोड़ रुपये थी। इसमें डेयरी किसानों (Dairy Farmers) के लिए 10,453.71 करोड़ रुपये की क्रेडिट लिमिट के साथ 11.24 लाख कार्ड, और मत्स्य पालकों (Fishermen) के लिए 341.70 करोड़ रुपये की क्रेडिट लिमिट के साथ 65,000 किसान क्रेडिट कार्ड (Kisan Credit Card) जारी किए गए थे। Budget 2025
सरकार के फैसलों का असर
विशेषज्ञों का कहना है कि खेती की लागत बढ़ने के बावजूद, किसान क्रेडिट कार्ड (Kisan Credit Card) की ऋण सीमा कई वर्षों से नहीं बढ़ाई गई थी। अब इस सीमा में वृद्धि से कृषि उत्पादन (Agricultural Production) को बढ़ावा मिलेगा और किसानों की आय (Income) में सुधार होगा। इससे बैंकिंग प्रणाली (Banking System) को भी फायदा होगा क्योंकि किसान आसानी से कर्ज चुका सकेंगे। बजट 2025 (Budget 2025) में सरकार ने कृषि क्षेत्र (Agriculture Sector) को मजबूती देने के लिए कई अहम फैसले लिए हैं। प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (Pradhanmantri Dhan-Dhanya Krishi Yojana), किसान क्रेडिट कार्ड (Kisan Credit Card) की लिमिट बढ़ाना, दलहन (Pulses) में आत्मनिर्भरता और मखाना बोर्ड (Makhana Board) की स्थापना जैसे कदम किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने में सहायक साबित होंगे। Budget 2025
यह भी पढ़ें…
Union Budget 2025: 12 लाख तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं
मैं इंदर सिंह चौधरी वर्ष 2005 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हूं। मैंने मास कम्यूनिकेशन में स्नातकोत्तर (M.A.) किया है। वर्ष 2007 से 2012 तक मैं दैनिक भास्कर, उज्जैन में कार्यरत रहा, जहाँ पत्रकारिता के विभिन्न पहलुओं का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त किया।
वर्ष 2013 से 2023 तक मैंने अपना मीडिया हाउस ‘Hi Media’ संचालित किया, जो उज्जैन में एक विश्वसनीय नाम बना। डिजिटल पत्रकारिता के युग में, मैंने सितंबर 2023 में पुनः दैनिक भास्कर से जुड़ते हुए साथ ही https://mpnewsbrief.com/ नाम से एक न्यूज़ पोर्टल शुरू किया है। इस पोर्टल के माध्यम से मैं करेंट अफेयर्स, स्वास्थ्य, ज्योतिष, कृषि और धर्म जैसे विषयों पर सामग्री प्रकाशित करता हूं। फ़िलहाल मैं अकेले ही इस पोर्टल का संचालन कर रहा हूं, इसलिए सामग्री सीमित हो सकती है, लेकिन गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होता।
