मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 हुई शुरू, बनेगे 10 लाख आवास
Pradhan Mantri Awas Yojana | भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रि-परिषद (Cabinet) की बैठक में प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 (PMAY-U 2.0) के क्रियान्वयन की मंजूरी दी गई। इस योजना के तहत अगले 5 वर्षों में आर्थिक रूप से कमजोर (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG) और मध्यम आय वर्ग (MIG) के पात्र परिवारों के लिए 10 लाख आवासों (10 Lakh Houses) का निर्माण किया जाएगा, जिस पर 50,000 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।
प्रधानमंत्री आवास योजना में चार घटकों के तहत मिलेगा लाभ
योजना के तहत लाभार्थियों को चार प्रमुख घटकों (Four Components) के माध्यम से सहायता मिलेगी—
- बेनेफिसयरी लेड कंस्ट्रक्शन (BLC) – अपनी स्वयं की भूमि पर ईडब्ल्यूएस (EWS) वर्ग के पात्र हितग्राही को 2.50 लाख रुपये का अनुदान मिलेगा।
- एफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप (AHP) – इस घटक में नगरीय निकायों, राज्य एजेंसियों और निजी बिल्डरों (Private Builders) द्वारा ईडब्ल्यूएस वर्ग को आवास उपलब्ध कराए जाएंगे।
- अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स (ARHC) – कामकाजी महिलाओं, औद्योगिक श्रमिकों और शहरी प्रवासियों (Urban Migrants) के लिए किराये के आवास उपलब्ध कराए जाएंगे।
- इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम (ISS) – ईडब्ल्यूएस, एलआईजी और एमआईजी (EWS, LIG, MIG) वर्ग के पात्र परिवारों को ब्याज सब्सिडी (Interest Subsidy) प्रदान की जाएगी।
प्रधानमंत्री आवास योजना में गरीबों और कमजोर वर्गों को प्राथमिकता
योजना के तहत कल्याणी महिलाओं (Widows), सिंगल वूमेन (Single Women), दिव्यांगों (Disabled), वरिष्ठ नागरिकों (Senior Citizens), ट्रांसजेंडर्स (Transgenders), अनुसूचित जाति/जनजाति (SC/ST) और अल्पसंख्यकों (Minorities) को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा, सफाई कर्मियों, स्ट्रीट वेंडरों (Street Vendors), पीएम विश्वकर्मा योजना के कारीगरों (PM Vishwakarma Artisans), आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और मलिन बस्ती निवासियों (Slum Dwellers) पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
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भूमिहीनों को मिलेगा पट्टा
प्रदेश में भूमिहीन गरीबों (Landless Poor) को आवासीय भूमि के पट्टे (Residential Land Lease) दिए जाएंगे ताकि वे भी बीएलसी (BLC) घटक का लाभ उठा सकें। साथ ही, बड़े शहरों को मलिन बस्ती मुक्त (Slum-Free Cities) करने के लिए पीपीपी मॉडल (PPP Model) के तहत परियोजनाएं लागू की जाएंगी।
संपूर्ण अधोसंरचना का विकास
योजना के तहत बनाए जाने वाले घरों में हर मौसम अनुकूल निर्माण (Weather-Resistant Construction) होगा और साथ ही सड़क, जल आपूर्ति (Water Supply), सीवेज सिस्टम (Sewage System), पार्क (Parks), आंगनवाड़ी (Anganwadi), स्कूल (Schools) और स्वास्थ्य केंद्र (Health Centers) जैसी सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी।
50,000 करोड़ का निवेश, 10 लाख घरों का सपना होगा साकार
योजना के लिए अनुमानित 50,000 करोड़ रुपये की लागत में से 23,025 करोड़ रुपये केंद्र और राज्य सरकार द्वारा दिए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश के हर पात्र परिवार को आवास (Housing for All) मिले और वे बेहतर जीवन जी सकें।
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