अमेरिका गाजा (Gaza) पर कब्जा कर बनाएगा रिसोर्ट, ट्रम्प का बयान
Donald Trump Gaza Strip | अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चौंकाने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका गाजा पट्टी (Gaza Strip) को अपने नियंत्रण में लेगा और इसे एक रिजॉर्ट सिटी (Resort City) में तब्दील करेगा। ट्रम्प का मानना है कि यह पश्चिमी एशिया (Western Asia) में रोजगार (Employment) और पर्यटन (Tourism) का प्रमुख केंद्र बनेगा। हालांकि, इस बयान के बाद मिडिल ईस्ट (Middle East) के कई देशों ने इसका कड़ा विरोध किया है।
मिडिल ईस्ट के देशों की प्रतिक्रिया
सऊदी अरब (Saudi Arabia) ने ट्रम्प के बयान की निंदा करते हुए कहा कि वे हमेशा फिलिस्तीन (Palestine) के लोगों के साथ खड़े रहेंगे। उनका कहना है कि गाजा में किसी भी प्रकार की साम्राज्यवादी (Imperialist) घुसपैठ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इजराइल (Israel) के साथ संबंध केवल तभी संभव हैं जब फिलिस्तीन की संप्रभुता सुरक्षित रहे।
संयुक्त राष्ट्र (UN – United Nations) ने भी इस बयान का विरोध किया। उनका कहना है कि गाजा में किसी भी प्रकार का कब्जा अंतरराष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ होगा और वहां के लोगों का विस्थापन मानवाधिकारों (Human Rights) का उल्लंघन होगा।
ट्रम्प का प्लान और नेतन्याहू का समर्थन
प्रेस कॉन्फ्रेंस में इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) भी मौजूद थे। ट्रम्प ने कहा कि गाजा में रहने वाले 23 लाख लोगों को मिस्र (Egypt) और जॉर्डन (Jordan) में बसाया जाएगा। ट्रम्प ने दावा किया कि यह प्लान पूरी दुनिया के लिए फायदेमंद साबित होगा और जल्द ही इसके नतीजे सामने आएंगे। नेतन्याहू ने इस योजना को ऐतिहासिक (Historic) करार दिया।
गाजा के लोगों का भविष्य?
ट्रम्प ने कहा कि गाजा क्षेत्र बारूदी सुरंगों (Landmines) और आतंकी गुफाओं (Terror Tunnels) से भरा हुआ है। उनका मानना है कि इस पूरे इलाके को समतल कर वहां इंफ्रास्ट्रक्चर (Infrastructure) विकसित किया जाएगा। उन्होंने गाजा को “शापित स्थान” (Cursed Place) करार दिया, जहां कोई जाना नहीं चाहता।
ट्रम्प के बयान के खिलाफ बढ़ता विरोध
सिर्फ सऊदी अरब ही नहीं, बल्कि जॉर्डन (Jordan), तुर्किये (Turkey) और फिलिस्तीन (Palestine) ने भी इस योजना का विरोध किया है। जॉर्डन ने कहा कि गाजा में जमीन हथियाने और वहां के निवासियों को बेदखल (Displacement) करने का प्रयास किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगा। तुर्किये ने भी गाजा से फिलिस्तीनियों को निकालने की योजना को अस्वीकार्य बताया। हमास (Hamas) ने इसे जातीय नरसंहार (Ethnic Cleansing) करार दिया।
अमेरिका के कब्जे में आने वाली दिक्कतें
अंतरराष्ट्रीय कानून और संधियां गाजा पर अमेरिका के कब्जे में बड़ी बाधा बन सकती हैं। हालांकि, नेतन्याहू गाजा को लीज (Lease Agreement) पर अमेरिका को दे सकते हैं। वर्तमान में गाजा पर स्वायत्तशासी (Autonomous) प्रशासनिक अधिकार फिलिस्तीन के पास है, लेकिन सैन्य और राजनीतिक नियंत्रण इजराइल के पास ही है। ट्रम्प ने अमेरिकी सेना के गाजा में उतरने की संभावना से इनकार नहीं किया है। अगर अमेरिका ऐसा करता है, तो यह मध्य पूर्व (Middle East) में बड़ा संघर्ष खड़ा कर सकता है।
अमेरिका और इजराइल के संबंध
हर साल अमेरिका इजराइल को 1.5 लाख करोड़ रुपए (15 Billion USD) की सैन्य और 34 हजार करोड़ रुपए (3.4 Billion USD) की अन्य सहायता देता है। 1992 से अब तक इजराइल को 2700 अरब रुपए (270 Billion USD) की मदद दी जा चुकी है। इजराइल का अस्तित्व काफी हद तक अमेरिकी समर्थन (US Support) पर निर्भर है।
गाजा में कौन रहेगा?
ट्रम्प का कहना है कि गाजा को एक “वर्ल्ड सिटीजन” (World Citizen) क्षेत्र में बदला जाएगा। इसका अर्थ यह हो सकता है कि यहां अमेरिका समर्थक देशों के लोग बसाए जाएंगे। फिलहाल, इस पर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है।
ट्रम्प प्लान के खिलाफ कौन-कौन से देश ?
अब तक ट्रम्प के इस प्लान का विरोध सऊदी अरब (Saudi Arabia), मिस्र (Egypt), जॉर्डन (Jordan), कतर (Qatar), तुर्किये (Turkey) और फिलिस्तीन (Palestine) कर चुके हैं। हमास (Hamas) ने इस प्लान को पूरी तरह खारिज किया है।
गाजा पर कब्जा करना आसान नहीं
ट्रम्प पहले भी ग्रीनलैंड (Greenland) को खरीदने, पनामा नहर (Panama Canal) का टेकओवर करने और कनाडा (Canada) को अमेरिका का 51वां राज्य (51st State) बनाने जैसे विचार रख चुके हैं। हालांकि, गाजा की स्थिति अलग है। यहाँ सबसे बड़ी समस्या यहाँ के 23 लाख फिलिस्तीनी (2.3 Million Palestinians) लोगों को बसाने की होगी, जो इसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं।
जन्मजात नागरिकता कानून पर ट्रम्प को झटका
अमेरिका में एक संघीय जज ने ट्रम्प के उस कार्यकारी आदेश पर अस्थायी रोक लगा दी, जिसमें अमेरिका में जन्म लेने वाले अवैध प्रवासियों (Illegal Immigrants) के बच्चों को जन्मजात नागरिकता देने का प्रावधान खत्म करने की बात कही गई थी। इससे पहले भी सिएटल (Seattle) के अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट जज जॉन कफनर (US District Judge John Kufner) ने इस आदेश पर अस्थायी रोक लगा दी थी।
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मैं इंदर सिंह चौधरी वर्ष 2005 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हूं। मैंने मास कम्यूनिकेशन में स्नातकोत्तर (M.A.) किया है। वर्ष 2007 से 2012 तक मैं दैनिक भास्कर, उज्जैन में कार्यरत रहा, जहाँ पत्रकारिता के विभिन्न पहलुओं का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त किया।
वर्ष 2013 से 2023 तक मैंने अपना मीडिया हाउस ‘Hi Media’ संचालित किया, जो उज्जैन में एक विश्वसनीय नाम बना। डिजिटल पत्रकारिता के युग में, मैंने सितंबर 2023 में पुनः दैनिक भास्कर से जुड़ते हुए साथ ही https://mpnewsbrief.com/ नाम से एक न्यूज़ पोर्टल शुरू किया है। इस पोर्टल के माध्यम से मैं करेंट अफेयर्स, स्वास्थ्य, ज्योतिष, कृषि और धर्म जैसे विषयों पर सामग्री प्रकाशित करता हूं। फ़िलहाल मैं अकेले ही इस पोर्टल का संचालन कर रहा हूं, इसलिए सामग्री सीमित हो सकती है, लेकिन गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होता।
