सरकार ने किया नियमों में बड़ा बदलाव, महंगाई के बीच आम लोगों को मिलेगी राहत, कम हो सकती हैं PNG और CNG की कीमतें

सरकार ने किया नियमों में बड़ा बदलाव, महंगाई के बीच आम लोगों को मिलेगी राहत, कम हो सकती हैं PNG और CNG की कीमतें

PNG CNG Price Reduction | देश में बढ़ती महंगाई के बीच आम लोगों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (PNGRB) ने प्राकृतिक गैस की ढुलाई से संबंधित शुल्क नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिससे पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (CNG) की कीमतों में कमी आने की संभावना है। इन सुधारों का उद्देश्य देश में गैस आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और स्वच्छ ईंधन को सुलभ बनाना है। PNGRB की “एक राष्ट्र, एक ग्रिड, एक शुल्क” नीति के तहत भौगोलिक क्षेत्रों की संख्या को तीन से घटाकर दो कर दिया गया है, जिससे गैस ढुलाई प्रणाली को और अधिक पारदर्शी, सुलभ और किफायती बनाने की दिशा में कदम उठाया गया है। इससे न केवल शहरी क्षेत्रों में, बल्कि दूरदराज और पिछड़े इलाकों में भी PNG और CNG की पहुंच बढ़ेगी। आइए, इन बदलावों और उनके प्रभावों को विस्तार से समझते हैं। PNG CNG Price Reduction

PNGRB के नए नियम: क्या बदला?

PNGRB ने 2025 में प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ नियमों में दूसरा संशोधन लागू किया है, जिसके तहत कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं:

1. भौगोलिक क्षेत्रों की संख्या में कमी: पहले देश को गैस ढुलाई के लिए तीन जोन में बांटा गया था, जिसमें जोन-1 में सबसे कम टैरिफ और जोन-3 में सबसे अधिक टैरिफ लागू था। अब इन जोनों की संख्या को घटाकर दो कर दिया गया है। इससे गैस ढुलाई की लागत में एकरूपता आएगी और दूरदराज के क्षेत्रों में भी कम लागत पर गैस उपलब्ध हो सकेगी।

2. जोन-1 टैरिफ का राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार: PNGRB ने जोन-1 के एकीकृत टैरिफ को पूरे देश में PNG (घरेलू) और CNG (परिवहन) के लिए लागू करने का फैसला किया है। इससे उपभोक्ताओं को कम कीमत पर गैस उपलब्ध होगी, खासकर उन क्षेत्रों में जो पहले उच्च टैरिफ जोन में थे।

3. दीर्घकालिक गैस खरीद अनुबंध: गैस आपूर्ति कंपनियों को अब अपनी 75% गैस आवश्यकताओं को कम से कम तीन साल के दीर्घकालिक अनुबंधों के माध्यम से खरीदना अनिवार्य होगा। इससे गैस की कीमतें स्थिर रहेंगी और आपूर्ति में अनिश्चितता कम होगी, जिसका सीधा लाभ उपभोक्ताओं को सस्ती कीमतों के रूप में मिलेगा।

4. पाइपलाइन डेवलपमेंट रिजर्व: PNGRB ने एक नया पाइपलाइन डेवलपमेंट रिजर्व फंड शुरू किया है, जिसमें 75% से अधिक उपयोग दर वाली पाइपलाइनों से होने वाली आय का 50% हिस्सा बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए उपयोग किया जाएगा। शेष 50% हिस्सा उपभोक्ताओं को टैरिफ में कमी के रूप में वापस किया जाएगा। यह उपभोक्ता और उद्योग दोनों के लिए फायदेमंद होगा।

उपभोक्ताओं के लिए क्या होगा फायदा?

इन सुधारों से PNG और CNG उपभोक्ताओं को कई तरह से लाभ मिलने की उम्मीद है:

• कीमतों में कमी: एकीकृत टैरिफ जोन और दीर्घकालिक गैस खरीद अनुबंधों के कारण गैस की कीमतें कम होंगी। खासकर जोन-3 में पहले उच्च टैरिफ का सामना करने वाली कंपनियों, जैसे इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (IGL), को प्रति मानक घन मीटर 0.6-0.9 रुपये की बचत हो सकती है, जिसका लाभ उपभोक्ताओं को मिलेगा।

• दूरदराज क्षेत्रों में पहुंच: नए नियमों से गैस वितरण कंपनियों को दूरदराज और कम विकसित क्षेत्रों में पाइपलाइन नेटवर्क का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। इससे उन क्षेत्रों में भी PNG और CNG की उपलब्धता बढ़ेगी, जहां पहले लागत के कारण पहुंच सीमित थी।

• स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा: सस्ती और सुलभ गैस की उपलब्धता से लोग डीजल और एलपीजी जैसे पारंपरिक ईंधनों से प्राकृतिक गैस की ओर अधिक आकर्षित होंगे। यह पर्यावरण संरक्षण और कार्बन उत्सर्जन में कमी के लिए भी महत्वपूर्ण है।

• आर्थिक विकास: गैस आधारित बुनियादी ढांचे का विस्तार देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। सरकार का लक्ष्य 2030 तक प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को मौजूदा 6.5% से बढ़ाकर 15% करना है, और ये सुधार इस दिशा में एक बड़ा कदम हैं।

कंपनियों पर प्रभाव

नए नियमों का गैस वितरण कंपनियों पर अलग-अलग प्रभाव पड़ेगा:

• इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (IGL): विश्लेषकों के अनुसार, IGL को नए टैरिफ नियमों से सबसे अधिक लाभ होगा। पहले यह कंपनी जोन-3 के उच्च टैरिफ में थी, लेकिन अब जोन-1 टैरिफ के विस्तार से इसे प्रति मानक घन मीटर 0.7 रुपये की बचत होगी।

• महानगर गैस लिमिटेड (MGL): MGL को इस बदलाव से प्रति मानक घन मीटर 0.5 रुपये का नुकसान हो सकता है, क्योंकि यह पहले निचले टैरिफ जोन में थी।

• गुजरात गैस लिमिटेड: इस कंपनी पर प्रभाव का सटीक अनुमान लगाना मुश्किल है, लेकिन कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

भारत की गैस आधारित अर्थव्यवस्था की दिशा में कदम

PNGRB के ये सुधार भारत को एक गैस आधारित अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने के लिए महत्वपूर्ण हैं। मार्च 2025 तक, देश में 1.50 करोड़ घरेलू PNG कनेक्शन और 7,395 CNG स्टेशन हैं, लेकिन 2030 तक 12 करोड़ PNG कनेक्शन और 17,500 CNG स्टेशनों का लक्ष्य है। नए टैरिफ नियम इस लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेंगे, खासकर उन क्षेत्रों में जहां अभी तक गैस नेटवर्क की पहुंच सीमित है।

PNGRB के नए नियम न केवल उपभोक्ताओं के लिए PNG और CNG को सस्ता और सुलभ बनाएंगे, बल्कि देश के गैस ढांचे के विस्तार को भी गति देंगे। एकीकृत टैरिफ, दीर्घकालिक अनुबंध, और पाइपलाइन डेवलपमेंट रिजर्व जैसे कदम पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा और उपभोक्ता हितों को बढ़ावा देंगे। यह सुधार भारत के स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक मजबूत कदम है, जो आम लोगों को महंगाई से राहत दिलाने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान देगा।

देश में बढ़ती महंगाई के बीच आम लोगों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (PNGRB) ने प्राकृतिक गैस की ढुलाई से संबंधित शुल्क नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिससे पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (CNG) की कीमतों में कमी आने की संभावना है। इन सुधारों का उद्देश्य देश में गैस आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और स्वच्छ ईंधन को सुलभ बनाना है। PNGRB की “एक राष्ट्र, एक ग्रिड, एक शुल्क” नीति के तहत भौगोलिक क्षेत्रों की संख्या को तीन से घटाकर दो कर दिया गया है, जिससे गैस ढुलाई प्रणाली को और अधिक पारदर्शी, सुलभ और किफायती बनाने की दिशा में कदम उठाया गया है। इससे न केवल शहरी क्षेत्रों में, बल्कि दूरदराज और पिछड़े इलाकों में भी PNG और CNG की पहुंच बढ़ेगी। आइए, इन बदलावों और उनके प्रभावों को विस्तार से समझते हैं।PNG CNG Price Reduction

PNGRB के नए नियम: क्या बदला?

PNGRB ने 2025 में प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ नियमों में दूसरा संशोधन लागू किया है, जिसके तहत कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं:

1. भौगोलिक क्षेत्रों की संख्या में कमी: पहले देश को गैस ढुलाई के लिए तीन जोन में बांटा गया था, जिसमें जोन-1 में सबसे कम टैरिफ और जोन-3 में सबसे अधिक टैरिफ लागू था। अब इन जोनों की संख्या को घटाकर दो कर दिया गया है। इससे गैस ढुलाई की लागत में एकरूपता आएगी और दूरदराज के क्षेत्रों में भी कम लागत पर गैस उपलब्ध हो सकेगी।

2. जोन-1 टैरिफ का राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार: PNGRB ने जोन-1 के एकीकृत टैरिफ को पूरे देश में PNG (घरेलू) और CNG (परिवहन) के लिए लागू करने का फैसला किया है। इससे उपभोक्ताओं को कम कीमत पर गैस उपलब्ध होगी, खासकर उन क्षेत्रों में जो पहले उच्च टैरिफ जोन में थे।

3. दीर्घकालिक गैस खरीद अनुबंध: गैस आपूर्ति कंपनियों को अब अपनी 75% गैस आवश्यकताओं को कम से कम तीन साल के दीर्घकालिक अनुबंधों के माध्यम से खरीदना अनिवार्य होगा। इससे गैस की कीमतें स्थिर रहेंगी और आपूर्ति में अनिश्चितता कम होगी, जिसका सीधा लाभ उपभोक्ताओं को सस्ती कीमतों के रूप में मिलेगा।

4. पाइपलाइन डेवलपमेंट रिजर्व: PNGRB ने एक नया पाइपलाइन डेवलपमेंट रिजर्व फंड शुरू किया है, जिसमें 75% से अधिक उपयोग दर वाली पाइपलाइनों से होने वाली आय का 50% हिस्सा बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए उपयोग किया जाएगा। शेष 50% हिस्सा उपभोक्ताओं को टैरिफ में कमी के रूप में वापस किया जाएगा। यह उपभोक्ता और उद्योग दोनों के लिए फायदेमंद होगा।

उपभोक्ताओं के लिए क्या होगा फायदा?

इन सुधारों से PNG और CNG उपभोक्ताओं को कई तरह से लाभ मिलने की उम्मीद है:

• कीमतों में कमी: एकीकृत टैरिफ जोन और दीर्घकालिक गैस खरीद अनुबंधों के कारण गैस की कीमतें कम होंगी। खासकर जोन-3 में पहले उच्च टैरिफ का सामना करने वाली कंपनियों, जैसे इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (IGL), को प्रति मानक घन मीटर 0.6-0.9 रुपये की बचत हो सकती है, जिसका लाभ उपभोक्ताओं को मिलेगा।

• दूरदराज क्षेत्रों में पहुंच: नए नियमों से गैस वितरण कंपनियों को दूरदराज और कम विकसित क्षेत्रों में पाइपलाइन नेटवर्क का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। इससे उन क्षेत्रों में भी PNG और CNG की उपलब्धता बढ़ेगी, जहां पहले लागत के कारण पहुंच सीमित थी।

• स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा: सस्ती और सुलभ गैस की उपलब्धता से लोग डीजल और एलपीजी जैसे पारंपरिक ईंधनों से प्राकृतिक गैस की ओर अधिक आकर्षित होंगे। यह पर्यावरण संरक्षण और कार्बन उत्सर्जन में कमी के लिए भी महत्वपूर्ण है।

• आर्थिक विकास: गैस आधारित बुनियादी ढांचे का विस्तार देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। सरकार का लक्ष्य 2030 तक प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को मौजूदा 6.5% से बढ़ाकर 15% करना है, और ये सुधार इस दिशा में एक बड़ा कदम हैं।

कंपनियों पर प्रभाव

नए नियमों का गैस वितरण कंपनियों पर अलग-अलग प्रभाव पड़ेगा:

• इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (IGL): विश्लेषकों के अनुसार, IGL को नए टैरिफ नियमों से सबसे अधिक लाभ होगा। पहले यह कंपनी जोन-3 के उच्च टैरिफ में थी, लेकिन अब जोन-1 टैरिफ के विस्तार से इसे प्रति मानक घन मीटर 0.7 रुपये की बचत होगी।

• महानगर गैस लिमिटेड (MGL): MGL को इस बदलाव से प्रति मानक घन मीटर 0.5 रुपये का नुकसान हो सकता है, क्योंकि यह पहले निचले टैरिफ जोन में थी।

• गुजरात गैस लिमिटेड: इस कंपनी पर प्रभाव का सटीक अनुमान लगाना मुश्किल है, लेकिन कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

भारत की गैस आधारित अर्थव्यवस्था की दिशा में कदम

PNGRB के ये सुधार भारत को एक गैस आधारित अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने के लिए महत्वपूर्ण हैं। मार्च 2025 तक, देश में 1.50 करोड़ घरेलू PNG कनेक्शन और 7,395 CNG स्टेशन हैं, लेकिन 2030 तक 12 करोड़ PNG कनेक्शन और 17,500 CNG स्टेशनों का लक्ष्य है। नए टैरिफ नियम इस लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेंगे, खासकर उन क्षेत्रों में जहां अभी तक गैस नेटवर्क की पहुंच सीमित है। PNG CNG Price Reduction

PNGRB के नए नियम न केवल उपभोक्ताओं के लिए PNG और CNG को सस्ता और सुलभ बनाएंगे, बल्कि देश के गैस ढांचे के विस्तार को भी गति देंगे। एकीकृत टैरिफ, दीर्घकालिक अनुबंध, और पाइपलाइन डेवलपमेंट रिजर्व जैसे कदम पारदर्शिता,प्रतिस्पर्धा और उपभोक्ता हितों को बढ़ावा देंगे। यहसुधार भारत के स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक मजबूत कदम है, जो आमलोगों को महंगाई से राहत दिलाने के साथ-साथ पर्यावरणसंरक्षण में भी योगदान देगा। PNG CNG Price Reduction

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