EDLI योजना में बड़ा बदलाव: PF खाते में पैसा हो या नहीं, कर्मचारी की मृत्यु पर परिवार को मिलेंगे कम से कम ₹50,000, जानें नए नियम
EPFO EDLI Scheme Updates | केंद्र सरकार ने संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना (EDLI) के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिससे लाखों कर्मचारियों और उनके परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। नए नियमों के तहत, यदि किसी कर्मचारी की नौकरी के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को कम से कम ₹50,000 का इंश्योरेंस लाभ मिलेगा, भले ही कर्मचारी के भविष्य निधि (PF) खाते में इतनी राशि न हो। इसके अलावा, नौकरी में 60 दिन तक का गैप होने पर भी कर्मचारी को निरंतर सेवा में माना जाएगा, और मृत्यु के बाद भी 6 महीने तक इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा। यह बदलाव कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तहत आने वाले करोड़ों कर्मचारियों के लिए वित्तीय सुरक्षा को और मजबूत करता है।
आइए, इस विस्तृत लेख में EDLI योजना के नए नियमों, इसके लाभों, और कर्मचारियों व उनके परिवारों पर इसके प्रभाव को विस्तार से समझते हैं।
EDLI योजना क्या है?
कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना (Employees Deposit Linked Insurance Scheme) EPFO द्वारा संचालित एक बीमा योजना है, जो संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को नौकरी के दौरान मृत्यु होने पर उनके परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना की खासियत यह है कि कर्मचारी को इसके लिए कोई अतिरिक्त प्रीमियम नहीं देना पड़ता। नियोक्ता (कंपनी) कर्मचारी के वेतन का 0.5% (अधिकतम ₹75 प्रति माह) EDLI फंड में जमा करता है। इस योजना के तहत कर्मचारी के कानूनी उत्तराधिकारियों को एकमुश्त राशि दी जाती है, जो पहले अधिकतम ₹7 लाख तक थी, लेकिन न्यूनतम राशि को लेकर सख्त नियम थे।
नए नियमों ने इस योजना को और लचीला और कर्मचारी-अनुकूल बनाया है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि हर कर्मचारी का परिवार, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, मृत्यु के बाद वित्तीय सहायता प्राप्त कर सके।
नए नियम: ₹50,000 का न्यूनतम इंश्योरेंस, PF बैलेंस की शर्त हटी
पहले EDLI योजना के तहत इंश्योरेंस लाभ के लिए कर्मचारी के PF खाते में कम से कम ₹50,000 होना अनिवार्य था। लेकिन केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने इस शर्त को हटा दिया है। अब नए नियम इस प्रकार हैं:
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न्यूनतम ₹50,000 का लाभ: यदि किसी कर्मचारी की नौकरी के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को कम से कम ₹50,000 का इंश्योरेंस लाभ मिलेगा, भले ही PF खाते में कोई राशि न हो।
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अधिकतम लाभ: EDLI योजना के तहत अधिकतम इंश्योरेंस राशि ₹7 लाख तक हो सकती है, जो कर्मचारी की औसत मासिक सैलरी (पिछले 12 महीनों की) के 35 गुना तक हो सकती है, साथ ही ₹1.75 लाख तक का बोनस।
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लगातार 12 महीने की सेवा: कर्मचारी को कम से कम 12 महीने की निरंतर सेवा पूरी करनी होगी, लेकिन नए नियमों ने इस शर्त को भी लचीला कर दिया है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है।
नौकरी में गैप: 60 दिन तक का अंतर अब कोई बाधा नहीं
नए नियमों ने नौकरी में गैप को लेकर भी राहत दी है। पहले, अगर कर्मचारी ने नौकरी छोड़ी और फिर दोबारा जॉइन की, तो गैप के कारण EDLI लाभ प्रभावित हो सकता था। अब:
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60 दिन का गैप स्वीकार्य: यदि दो नौकरियों के बीच 60 दिन से कम का अंतर है, तो इसे निरंतर सेवा माना जाएगा। इसका मतलब है कि कर्मचारी ने चाहे अलग-अलग कंपनियों में काम किया हो, अगर गैप 60 दिन से कम है, तो वह EDLI लाभ के लिए पात्र रहेगा।
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लचीली सेवा गणना: यह नियम उन कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है जो अस्थायी नौकरियों या कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स में काम करते हैं, जहाँ नौकरी बदलना आम बात है।
उदाहरण के लिए, अगर कोई कर्मचारी कंपनी A में 6 महीने काम करता है, फिर 50 दिन का गैप लेता है, और इसके बाद कंपनी B में 6 महीने काम करता है, तो उसकी कुल सेवा 12 महीने मानी जाएगी। यदि इस दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसका परिवार EDLI लाभ का हकदार होगा। EPFO EDLI Scheme Updates
मृत्यु के बाद 6 महीने तक कवरेज
EDLI योजना में एक और महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि अब कर्मचारी की मृत्यु आखिरी सैलरी (जिससे PF कटा हो) के 6 महीने के भीतर होने पर भी इंश्योरेंस लाभ मिलेगा। पहले यह अवधि बहुत सीमित थी, जिसके कारण कई कर्मचारी लाभ से वंचित रह जाते थे। यह नियम उन कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से मददगार है जो नौकरी छोड़ने के तुरंत बाद किसी कारणवश मृत्यु का शिकार हो जाते हैं।
उदाहरण: मान लीजिए, एक कर्मचारी ने 31 मार्च 2025 को नौकरी छोड़ी और उसकी मृत्यु 15 अगस्त 2025 को हो गई। चूंकि यह अवधि 6 महीने से कम है, उसका परिवार EDLI के तहत इंश्योरेंस राशि का दावा कर सकता है।
EDLI योजना के लाभ और विशेषताएँ
EDLI योजना की कुछ प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार हैं:
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कोई प्रीमियम नहीं: कर्मचारी को इस योजना के लिए कोई अतिरिक्त राशि नहीं देनी पड़ती। नियोक्ता ही EDLI फंड में योगदान करता है।
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लाभ की गणना: इंश्योरेंस राशि कर्मचारी की औसत मासिक सैलरी (पिछले 12 महीने) के आधार पर तय होती है। न्यूनतम ₹50,000 और अधिकतम ₹7 लाख तक का लाभ मिल सकता है।
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कानूनी उत्तराधिकारी: लाभ कर्मचारी के परिवार (पति/पत्नी, अविवाहित बच्चों, या माता-पिता) को दिया जाता है। अगर कोई नामांकन (नॉमिनी) नहीं है, तो कानूनी उत्तराधिकारी इसका दावा कर सकता है।
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सभी EPFO सदस्यों के लिए: यह योजना EPFO में रजिस्टर्ड सभी कर्मचारियों पर लागू होती है, चाहे उनकी सैलरी कितनी भी हो।
नए नियमों का प्रभाव
नए नियमों का कर्मचारियों और उनके परिवारों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा:
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वित्तीय सुरक्षा: न्यूनतम ₹50,000 की गारंटी से उन कर्मचारियों के परिवारों को राहत मिलेगी जिनके PF खाते में कम राशि है, जैसे कि कम वेतन वाले या हाल ही में नौकरी शुरू करने वाले कर्मचारी।
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लचीलापन: 60 दिन के गैप और 6 महीने के कवरेज की सुविधा से अस्थायी या कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा।
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नियोक्ताओं पर प्रभाव: नियोक्ताओं को EDLI योगदान में कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह पहले से ही PF योगदान का हिस्सा है।
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सामाजिक सुरक्षा: यह बदलाव भारत की सामाजिक सुरक्षा ढांचे को मजबूत करता है, खासकर असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए जो अक्सर नौकरी बदलते हैं।
EDLI लाभ का दावा कैसे करें?
EDLI लाभ का दावा करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं:
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नॉमिनी द्वारा दावा: कर्मचारी के नामांकित व्यक्ति (नॉमिनी) को EPFO कार्यालय में फॉर्म-5IF (EDLI क्लेम फॉर्म) जमा करना होगा।
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आवश्यक दस्तावेज:
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मृत्यु प्रमाण पत्र
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PF खाता संख्या
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नॉमिनी का पहचान पत्र (आधार, पैन, आदि)
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बैंक खाता विवरण
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प्रक्रिया: दावा EPFO के क्षेत्रीय कार्यालय या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जमा किया जा सकता है। सामान्यतः 20-30 दिनों में दावा राशि नॉमिनी के खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है।
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नॉमिनेशन का महत्व: कर्मचारियों को अपने PF खाते में नॉमिनी जरूर अपडेट करना चाहिए ताकि मृत्यु के बाद उनके परिवार को दावा करने में आसानी हो।
चुनौतियाँ और भविष्य
हालांकि नए नियम कर्मचारियों के लिए राहत भरे हैं, लेकिन कुछ चुनौतियाँ बनी रहती हैं:
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जागरूकता की कमी: कई कर्मचारी और उनके परिवार EDLI योजना के बारे में नहीं जानते। EPFO को जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है।
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प्रशासनिक देरी: दावा प्रक्रिया में कभी-कभी देरी हो सकती है, खासकर अगर दस्तावेज अधूरे हों।
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छोटे संगठनों में अनुपालन: कुछ छोटी कंपनियाँ EPFO नियमों का पूरी तरह पालन नहीं करतीं, जिससे कर्मचारियों को लाभ नहीं मिल पाता।
भविष्य में, सरकार और EPFO को इन चुनौतियों को दूर करने के लिए डिजिटल प्रक्रियाओं को और सरल करना होगा, जैसे कि ऑनलाइन दावा प्रणाली को और प्रभावी करना और जागरूकता अभियान चलाना।
EDLIयोजना में किए गए नए बदलावकर्मचारियों और उनकेपरिवारों के लिए एक बड़ा कदम हैं। न्यूनतम ₹50,000 की गारंटी, 60 दिन के गैप की छूट, और मृत्यु के बाद 6महीने तक कवरेज जैसे प्रावधान इ योजना को और समावेशी बनाते हैं। यह बदलावखासकर उन कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है जो कम वेतन पर या अस्थायीनौकरियों में काम करते हैं। यह योजना न केवल वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है, बल्कि भारत के संगठित क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा को भी मजबूतकरती है। कर्मचारियों को अपने PF खाते में नॉमिनी अपडेट करने और EDLI योजना के बारे में जागरूक रहने की सलाह दी जाती है। #EDLIScheme #PFInsurance EPFO EDLI Scheme Updates
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मैं इंदर सिंह चौधरी वर्ष 2005 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हूं। मैंने मास कम्यूनिकेशन में स्नातकोत्तर (M.A.) किया है। वर्ष 2007 से 2012 तक मैं दैनिक भास्कर, उज्जैन में कार्यरत रहा, जहाँ पत्रकारिता के विभिन्न पहलुओं का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त किया।
वर्ष 2013 से 2023 तक मैंने अपना मीडिया हाउस ‘Hi Media’ संचालित किया, जो उज्जैन में एक विश्वसनीय नाम बना। डिजिटल पत्रकारिता के युग में, मैंने सितंबर 2023 में पुनः दैनिक भास्कर से जुड़ते हुए साथ ही https://mpnewsbrief.com/ नाम से एक न्यूज़ पोर्टल शुरू किया है। इस पोर्टल के माध्यम से मैं करेंट अफेयर्स, स्वास्थ्य, ज्योतिष, कृषि और धर्म जैसे विषयों पर सामग्री प्रकाशित करता हूं। फ़िलहाल मैं अकेले ही इस पोर्टल का संचालन कर रहा हूं, इसलिए सामग्री सीमित हो सकती है, लेकिन गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होता।