ELI योजना 2025: नौकरी करने वालों को मोदी सरकार देगी 15,000 रुपये, जानें कैसे मिलेगा पैसा और ऑनलाइन पात्रता प्रक्रिया

ELI योजना 2025: नौकरी करने वालों को मोदी सरकार देगी 15,000 रुपये

जानें कैसे मिलेगा पैसा और ऑनलाइन पात्रता प्रक्रिया

Employment Linked Incentive Scheme 2025 | केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2025 को युवाओं के लिए एक क्रांतिकारी कदम उठाते हुए रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (ELI) को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत पहली बार नौकरी शुरू करने वाले युवाओं को सरकार की ओर से 15,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह राशि दो किस्तों में उनके आधार से जुड़े बैंक खाते में डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार सृजन करना और देश में कुशल वर्कफोर्स तैयार करना है। इसके लिए सरकार ने 99,446 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है, जो 2 लाख करोड़ रुपये के व्यापक रोजगार पैकेज का हिस्सा है। आइए जानते हैं इस योजना की पूरी जानकारी, पात्रता, लाभ, और आवेदन प्रक्रिया के बारे में विस्तार से। Employment Linked Incentive Scheme 2025

ELI योजना क्या है?

रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (Employment Linked Incentive Scheme – ELI) केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिसे केंद्रीय बजट 2024-25 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पांच योजनाओं के पैकेज के हिस्से के रूप में घोषित किया गया था। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को औपचारिक क्षेत्र में रोजगार के लिए प्रोत्साहित करना, कुशल वर्कफोर्स तैयार करना, और सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाना है। यह योजना विशेष रूप से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर केंद्रित है, लेकिन सभी क्षेत्रों में रोजगार सृजन को बढ़ावा देगी।

केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए 99,446 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है, जो अगले दो वर्षों (1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027) में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियां सृजित करने के लक्ष्य को पूरा करेगा। इनमें से 1.92 करोड़ युवा पहली बार कार्यबल में शामिल होंगे और इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।

ELI योजना के उद्देश्य

• कुशल वर्कफोर्स का निर्माण: देश में भविष्य के लिए एक सक्षम और प्रशिक्षित कार्यबल तैयार करना।

• रोजगार को प्रोत्साहन: पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं को आर्थिक सहायता और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।

• नियोक्ताओं को प्रोत्साहन: कंपनियों को नए कर्मचारियों की भर्ती के लिए प्रोत्साहित करना, विशेष रूप से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में।

• सामाजिक सुरक्षा का विस्तार: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के माध्यम से औपचारिक क्षेत्र में अधिक से अधिक युवाओं को जोड़ना।

ELI योजना की विशेषताएं

ELI योजना को दो भागों में बांटा गया है:

1. भाग A: कर्मचारियों के लिए

   • पहली बार नौकरी करने वाले और EPFO में पंजीकृत कर्मचारियों को एक महीने की सैलरी (अधिकतम 15,000 रुपये) दो किस्तों में दी जाएगी।

   • यह राशि कर्मचारी की नियमित सैलरी से अलग होगी और डीबीटी के माध्यम से उनके आधार से जुड़े बैंक खाते में ट्रांसफर होगी।

   • पहली किस्त 6 महीने की नौकरीपूरी होने पर और दूसरी किस्त 12 महीने की नौकरी और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूरा करने पर मिलेगी।

   • बचत को प्रोत्साहित करने के लिए, इस राशि का एक हिस्सा एक निश्चित अवधि के लिए बचत खाते में जमा होगा, जिसे बाद में निकाला जा सकता है।

2. भाग B: नियोक्ताओं के लिए

   • EPFO में पंजीकृत कंपनियों को प्रत्येक नए कर्मचारी के लिए 3,000 रुपये प्रति माह की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, जो दो वर्षों तक उपलब्ध होगी।

   • मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में यह लाभ तीसरे और चौथे वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

   • कंपनियों को न्यूनतम 2 (50 से कम कर्मचारियों वाली कंपनियों के लिए) या 5 (50 से अधिक कर्मचारियों वाली कंपनियों के लिए) नए कर्मचारी नियुक्त करने होंगे, जो कम से कम 6 महीने तक कार्यरत रहें।

कंपनी को मिलने वाला लाभ

कंपनियों को कर्मचारियों की सैलरी के आधार पर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी:

• 10,000 रुपये तक सैलरी: प्रति कर्मचारी 1,000 रुपये प्रति माह।

• 10,000-20,000 रुपये सैलरी: प्रति कर्मचारी 2,000 रुपये प्रति माह।

• 20,000-1,00,000 रुपये सैलरी: प्रति कर्मचारी 3,000 रुपये प्रति माह।

यह राशि कंपनियों को नए कर्मचारियों को नियुक्त करने और उन्हें लंबे समय तक बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करेगी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में यह सहायता विशेष रूप से महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि यह क्षेत्र रोजगार सृजन में अग्रणी भूमिका निभाएगा।

ELI योजना के लिए पात्रता

कर्मचारियों के लिए:

• पहली बार नौकरी: कर्मचारी का पहली बार EPFO में पंजीकृत होना अनिवार्य है। यदि कोई व्यक्ति पहले EPFO से जुड़ा हुआ है, तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होगा।

• सैलरी सीमा: कर्मचारी की मासिक सैलरी 1 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

• न्यूनतम कार्य अवधि: कर्मचारी को कम से कम 6 महीने तक नौकरी करनी होगी।

• EPFO पंजीकरण: कर्मचारी और कंपनी दोनों का EPFO में पंजीकृत होना अनिवार्य है।

कंपनियों के लिए:

• EPFO पंजीकरण: कंपनी का EPFO में पंजीकृत होना अनिवार्य है।

• न्यूनतम भर्ती: 50 से कम कर्मचारियों वाली कंपनियों को कम से कम 2 नए कर्मचारी, और 50 से अधिक कर्मचारियों वाली कंपनियों को कम से कम 5 नए कर्मचारी नियुक्त करने होंगे।

• न्यूनतम कार्य अवधि: नए कर्मचारियों को कम से कम 6 महीने तक कंपनी में कार्यरत रहना होगा।

ELI योजना का पैसा कब और कैसे मिलेगा?

• दो किस्तों में भुगतान: 15,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दो किस्तों में दी जाएगी:

  • पहली किस्त: 6 महीने की नौकरी पूरी होने पर।

  • दूसरी किस्त: 12 महीने की नौकरी और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूरा करने पर।

• DBT के माध्यम से: राशि सीधे कर्मचारी के आधार से जुड़े बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए भेजी जाएगी।

• बचत प्रोत्साहन: राशि का एक हिस्सा बचत खाते में जमा होगा, जिसे कर्मचारी बाद में निकाल सकता है।

जरूरी दस्तावेज

• कंपनी का ज्वॉइनिंग लेटर

• EPFO का UAN (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर)

• आधार कार्ड

• आधार से लिंक किया हुआ बैंक खाता

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

ELI योजना के लिए अलग से ऑनलाइन आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही कर्मचारी EPFO में पंजीकृत होता है, उसका डेटा स्वचालित रूप से सरकार के पास चला जाता है। EPFO के माध्यम से नौकरी के 6 महीने और 12 महीने पूरे होने पर प्रोत्साहन राशि स्वचालित रूप से कर्मचारी के बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाएगी। कर्मचारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका UAN नंबर, आधार कार्ड, और बैंक खाता EPFO के साथ अपडेट हो। Employment Linked Incentive Scheme 2025

योजना से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल (FAQs)

1. ELI योजना क्या है?
   यह केंद्र सरकार की एक प्रोत्साहन योजना है, जिसके तहत पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं को 15,000 रुपये और नियोक्ताओं को प्रति कर्मचारी 3,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

2. कौन पात्र है?
   पहली बार EPFO में पंजीकृत होने वाले कर्मचारी, जिनकी सैलरी 1 लाख रुपये से कम है, और EPFO में पंजीकृत कंपनियां इस योजना के लिए पात्र हैं।

3. क्या पहले नौकरी छोड़ने के बाद दोबारा नौकरी करने वाले पात्र हैं?
   नहीं, यह योजना केवल उन कर्मचारियों के लिए है जो पहली बार EPFO में पंजीकृत हो रहे हैं।

4. पैसा कब और कैसे मिलेगा?
   15,000 रुपये की राशि दो किस्तों में मिलेगी: 6 महीने बाद पहली किस्त और 12 महीने बाद दूसरी किस्त। यह राशि DBT के माध्यम से आधार से जुड़े बैंक खाते में आएगी।

5. क्या ऑनलाइन आवेदन करना होगा?
   नहीं, EPFO में पंजीकरण के बाद स्वचालित रूप से डेटा सरकार के पासचला जाता है, और पात्रता के आधार पर राशि ट्रांसफर होती है।

योजना का महत्व

ELI योजना न केवल युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी, बल्कि औपचारिक क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देगी। यह योजना विशेष रूप से छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं के लिए लाभकारी होगी, जहां रोजगार के अवसर सीमित हैं। इसके अलावा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रोजगार सृजन को बढ़ावा देकर यह योजना भारत को वैश्विक उत्पादन केंद्र बनाने में योगदान देगी। Employment Linked Incentive Scheme 2025

नोट: यह जानकारी सामान्य ज्योतिषीय और सरकारीघोषणाओं पर आधारित है। व्यक्तिगतपात्रता और लाभ के लिए EPFO कार्यालय या अधिकृतसलाहकार से संपर्क करें। Employment Linked Incentive Scheme 2025

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