Farmer Income Increase | मध्यप्रदेश सरकार देगी हर किसान को 50 हजार का बोनस, सीएम डॉ. मोहन यादव का ऐलान
Farmer Income Increase | मध्यप्रदेश सरकार ने किसानों के हित में एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ऐलान किया है कि प्रदेश के हर किसान (Farmer) परिवार को 50 हजार रुपए का बोनस (Bonus) दिया जाएगा। यह कदम राज्य सरकार (State Government) की कृषि विकास (Agricultural Development) और किसान आय वृद्धि (Farmer Income Increase) की दिशा में प्रतिबद्धता को दर्शाता है। खासतौर पर यह ऐलान दुग्ध उत्पादक (Dairy Producers) किसानों के लिए है, जिनकी मेहनत और योगदान को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया गया है।
राज्य सरकार ने दूध उत्पादन (Milk Production) में वृद्धि के साथ ही उसकी खपत (Consumption) को बढ़ाने के लिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड (National Dairy Development Board) से करार किया है। मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट किया कि सरकार का उद्देश्य दूध उत्पादकों को लाभकारी कीमतें (Profitable Prices) दिलाना और राज्य में दुग्ध उत्पादन क्षमता (Milk Production Capacity) को कई गुना बढ़ाना है। साथ ही, हर किसान को 50 हजार रुपए की बोनस राशि पहुँचाने का काम तेजी से किया जाएगा।
किसानों को होगा सीधा फायदा
डॉ. मोहन यादव ने उज्जैन (Ujjain) में सहकारी दुग्ध संघ (Cooperative Dairy Federation) के कर्मचारियों के संवाद कार्यक्रम में यह बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य के दुग्ध उत्पादकों की मेहनत को सरकार बेकार नहीं जाने देगी। हर किसान परिवार को यह बोनस उनके बैंक खाते (Bank Account) में सीधा ट्रांसफर (Direct Transfer) किया जाएगा।
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सहकारी क्षेत्र (Cooperative Sector) की बड़ी भूमिका को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि दूध की खपत में वृद्धि (Increase in Consumption) और किसानों की आमदनी (Farmers’ Income) को बढ़ाने के लिए सहकारिता (Cooperatives) के जरिये कई कदम उठाए जाएंगे। उज्जैन दुग्ध संघ का उत्पादन (Production) 10 लाख टन तक बढ़ाने का लक्ष्य (Target) तय किया गया है, जो वर्तमान में केवल ढाई लाख टन है।
नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ करार
दूध की बढ़ती मांग (Demand for Milk) और उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड से करार किया है। इस करार (Agreement) के तहत राज्य में दूध के उत्पादन और खपत दोनों में सुधार किया जाएगा। सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि किसानों को उचित मुनाफा (Fair Profit) मिले और दुग्ध संघ की उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जाए।
सरकार का उद्देश्य दुग्ध संघ के प्रॉफिट (Profit) को 100 करोड़ रुपए तक ले जाना है, जिससे ना केवल दुग्ध उत्पादकों बल्कि सहकारी संघ से जुड़े कर्मचारियों (Employees) को भी लाभ होगा। उज्जैन दुग्ध संघ के उत्पादन और खपत में वृद्धि (Increase in Production and Consumption) का सीधा फायदा किसानों और सहकारिता से जुड़े लोगों को मिलेगा।
किसानों की आय में वृद्धि
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य में किसानों की आय में वृद्धि (Increase in Farmers’ Income) के लिए सरकार हरसंभव प्रयास कर रही है। दूध उत्पादकों की मदद से प्रदेश की कृषि विकास दर (Agriculture Growth Rate) को और अधिक गति दी जाएगी।
दूध उत्पादन (Milk Production) में वृद्धि से किसानों की आय में इज़ाफ़ा (Income Growth) होगा और सहकारी संघ की मदद से दूध की गुणवत्ता (Milk Quality) भी सुधरेगी। सरकार पशुपालकों (Livestock Farmers) और दूध उत्पादकों पर विशेष ध्यान दे रही है ताकि राज्य में कृषि विकास दर को और आगे बढ़ाया जा सके।
बोनस राशि का वितरण
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि 50 हजार रुपए की बोनस राशि (Bonus Amount) किसानों को चरणबद्ध (Phased Manner) तरीके से दी जाएगी। हर किसान परिवार (Farmer Family) को यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उन्हें यह बोनस समय पर मिले। सरकार ने इस योजना (Scheme) के लिए सभी ज़रूरी प्रक्रियाएँ (Procedures) शुरू कर दी हैं ताकि बोनस राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में पहुँचे।
उज्जैन दुग्ध संघ का विकास
उज्जैन दुग्ध संघ (Ujjain Dairy Federation) को सरकार एक आदर्श (Model) के रूप में विकसित करना चाहती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उज्जैन दुग्ध संघ का उत्पादन 10 लाख टन तक पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। इससे राज्य के दुग्ध उत्पादक किसानों को और अधिक मुनाफा (Profit) मिलेगा।
सहकारिता की बड़ी भूमिका
सहकारी संघ की भूमिका (Role of Cooperative) पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि दूध उत्पादन में वृद्धि के लिए सहकारिता का योगदान (Contribution) महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार ने सुनिश्चित किया है कि दूध उत्पादकों को उनकी मेहनत का पूरा लाभ मिले और राज्य की कृषि विकास दर (Agriculture Growth) को नई ऊंचाइयों पर ले जाया जाए।
सरकार की प्रतिबद्धता
मध्यप्रदेश सरकार (Madhya Pradesh Government) की यह योजना राज्य के किसानों (Farmers) को आर्थिक रूप से सशक्त (Economically Empowered) करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राज्य सरकार दुग्ध उत्पादक किसानों की आय (Income of Dairy Farmers) में वृद्धि और दूध उत्पादन की गुणवत्ता (Quality of Milk Production) को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध है।
सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि हर किसान को 50 हजार रुपए का बोनस (Bonus) मिले और राज्य में दुग्ध उत्पादन क्षमता (Milk Production Capacity) में वृद्धि हो।
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