3000 रुपए का वार्षिक टोल पास लाएगा असीमित राजमार्ग यात्रा, टोल प्लाजा की झंझट खत्म

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) की इस नई नीति का मुख्य लक्ष्य है:

• टोल प्लाजा की भीड़ कम करना: भौतिक टोल बूथों को हटाकर सेंसर और जीपीएस आधारित टोल संग्रह प्रणाली लागू की जाएगी।

• यात्रा लागत में कमी: रु 3000 का वार्षिक पास और दूरी-आधारित शुल्क से लंबी दूरी की यात्रा सस्ती होगी।

• टोल चोरी पर रोक: डिजिटल और स्वचालित सिस्टम से टोल संग्रह में पारदर्शिता बढ़ेगी।

• डिजिटल इंडिया को बढ़ावा: सैटेलाइट और स्वचालित तकनीक के उपयोग से भारत की सड़क परिवहन प्रणाली विश्वस्तरीय बनेगी।

प्रस्तावित टोल भुगतान के दो विकल्प

नई नीति के तहत वाहन मालिकों को दो लचीले भुगतान विकल्प मिलेंगे:

1. FASTag वार्षिक टोल पास  ( रु 3000)

• क्या है यह?: मात्र 3000 के एकमुश्त भुगतान से निजी वाहन मालिक पूरे साल राष्ट्रीय राजमार्गों एक्सप्रेसवे और राज्य राजमार्गों पर बिना अतिरिक्त टोल शुल्क के असीमित यात्रा कर सकेंगे।

• किसे फायदा?: यह उन लोगों के लिए आदर्श है जो नियमित रूप से लंबी दूरी की यात्रा करते हैं, जैसे कारोबारी, ट्रैवलर्स, या रोड ट्रिप प्रेमी।

• उदाहरण: दिल्ली से जयपुर की राउंड ट्रिप पर मौजूदा टोल शुल्क करीब रु 800 है। साल में 4-5 ऐसी यात्राएं करने वाले लोग रु 3000 के वार्षिक पास से भारी बचत कर सकते हैं।

• सुविधा: यह पास मौजूदा FASTag खाते से लिंक होगा, इसलिए कोई अतिरिक्त डिवाइस या कागजी कार्रवाई की जरूरत नहीं।

2. दूरी-आधारित टोल शुल्क

• क्या है यह?: जो लोग कम यात्रा करते हैं, उनके लिए प्रति 100 किलोमीटर रु 50 का शुल्क लागू होगा। यह वास्तविक सड़क उपयोग के आधार पर निष्पक्ष भुगतान सुनिश्चित करेगा।

• किसे फायदा?: यह उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो कभी-कभार हाईवे पर यात्रा करते हैं और वार्षिक पास की लागत को उचित नहीं ठहरा सकते।

• उदाहरण: यदि आप रु 50 किलोमीटर की यात्रा करते हैं, तो आपको केवल रु 25 का टोल देना होगा न कि पूरे टोल प्लाजा का निश्चित शुल्क। FASTag Revolution

टोल बूथों का अंत: सेंसर और जीपीएस का युग

नई नीति के तहत भौतिक टोल बूथों को धीरे-धीरे हटाया जाएगा। इसके बजाय:

• सेंसर-आधारित सिस्टम: हाई-रिजॉल्यूशन कैमरे और ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) सिस्टम वाहनों की पहचान करेंगे।

• जीपीएस ट्रैकिंग: ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (GNSS) के माध्यम से वाहन की यात्रा दूरी को ट्रैक किया जाएगा, और टोल राशि स्वचालित रूप से FASTag खाते या लिंक किए गए बैंक खाते से कट जाएगी।

• लाभ:

  • टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत खत्म।

  • ईंधन की बचत और प्रदूषण में कमी।

  • यात्रा समय में 20-30% की कमी।

टोल चोरी रोकने के उपाय

• न्यूनतम बैलेंस नियम: बैंकों को FASTag खातों में न्यूनतम शेष राशि सुनिश्चित करने का अधिकार दिया जाएगा।

• CIBIL स्कोर से लिंक: टोल चोरी या भुगतान में चूक करने वालों का रिकॉर्ड CIBIL स्कोर से जोड़ा जा सकता है, जिससे भविष्य में लोन लेने में दिक्कत हो सकती है।

• पारदर्शी सिस्टम: डिजिटल रिकॉर्ड और सैटेलाइट ट्रैकिंग से धोखाधड़ी की संभावना कम होगी। FASTag Revolution

ठेकेदारों के लिए मुआवजा

नई नीति से टोल ऑपरेटरों और ठेकेदारों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए सरकार ने डिजिटल रिकॉर्ड और एक तय फॉर्मूले के आधार पर मुआवजा देने की योजना बनाई है। इससे टोल संग्रह प्रणाली में बदलाव के बावजूद मौजूदा अनुबंधों का सम्मान किया जाएगा। FASTag Revolution

FASTag की स्थिति: क्या यह खत्म हो रहा है?

कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि FASTag सिस्टम को 1 मई 2025 से पूरी तरह हटा दिया जाएगा। हालांकि, सड़क परिवहन मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि FASTag अभी भी जारी रहेगा, और नई नीति मौजूदा FASTag इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एकीकृत होगी। भविष्य में GNSS और ANPR सिस्टम को पूर्ण रूप से लागू करने की योजना है, लेकिन यह धीरे धीरे होगा। FASTag Revolution

अन्य महत्वपूर्ण लाभ

• 20 किलोमीटर मुफ्त यात्रा: यदि आपका घर किसी टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में है, तो आप दस्तावेज सत्यापन के बाद मुफ्त यात्रा का लाभ उठा सकते हैं।

• छूट वाली श्रेणियां: सशस्त्र बल, सरकारी वाहन, एम्बुलेंस, और फायर ब्रिगेड जैसी आपातकालीन सेवाओं को टोल से छूट मिलती रहेगी।

• पर्यावरणीय लाभ: टोल प्लाजा पर रुकने की कमी से ईंधन की खपत और वाहन उत्सर्जन में कमी आएगी।

क्या हुआ आजीवन पास का?

पहले चर्चा थी कि सरकार रु 30,000 में 15 साल के लिए आजीवन टोल पास लाएगी। हालांकि इस प्रस्ताव को रद्द कर दिया गया है, क्योंकि वार्षिक पास को अधिक किफायती और लचीला माना गया है। FASTag Revolution

चुनौतियां और समाधान

• तकनीकी दिक्कतें: ग्रामीण इलाकों में जीपीएस और इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या हो सकती है। सरकार इसके लिए वैकल्पिक सिस्टम पर काम कर रही है।

• डेटा गोपनीयता: जीपीएस ट्रैकिंग से डेटा प्राइवेसी के सवाल उठ सकते हैं। मंत्रालय ने इसे सुरक्षित बनाने के लिए कड़े नियम लागू करने का वादा किया है।

• जागरूकता: नई नीति का लाभ उठाने के लिए वाहन मालिकों को अपने FASTag खाते को नियमित रूप से अपडेट करना होगा। FASTag Revolution