1 जनवरी 2026 से MP में सरकारी छुट्टी अब ‘अधिकार’ नहीं रही
Madhya Pradesh Govt Leave Changes Jan 1 | भोपाल | 28 नवंबर 2025 मध्यप्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए अवकाश के नियमों में ऐतिहासिक बदलाव कर दिया है। राज्य शासन ने शुक्रवार को “मध्यप्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम-2025” की अधिसूचना जारी कर दी, जो 1 जनवरी 2026 से पूरे प्रदेश में लागू हो जाएगी। इसके साथ ही 1977 से चला आ रहा पुराना अवकाश नियम स्वतः निरस्त हो जाएगा।
सबसे बड़े बदलाव एक नजर में
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छुट्टी अब अधिकार नहीं
- अवकाश लेना कर्मचारी का ‘अधिकार’ नहीं रहा।
- लिखित आवेदन अनिवार्य, स्वीकृति अधिकारी के विवेक पर निर्भर।
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वापसी पर पुराना पद गारंटीड नहीं
- लंबी छुट्टी से लौटने पर उसी पद या समकक्ष पद पर नियुक्ति जरूरी नहीं।
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चाइल्ड केयर लीव (संतान पालन अवकाश) में भारी कटौती पुराना नियम → 730 दिन (2 साल) → 100% वेतन नया नियम → • पहले 365 दिन → 100% वेतन • अगले 365 दिन → केवल 80% वेतन (चाहे एक साथ लें या कई हिस्सों में)
➤ अच्छी बात: सरोगेसी और दत्तक माँ को भी पूरा चाइल्ड केयर लीव मिलेगा। ➤ दत्तक बच्चे के 1 साल तक की उम्र तक CCL का प्रावधान।
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अर्जित अवकाश (Earned Leave)
- हर साल 30 दिन (6 महीने में 15-15 दिन की दो किस्तें)
- एक साथ 5 साल से ज्यादा का अवकाश मंजूर नहीं होगा।
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मेडिकल और अर्द्धवेतन अवकाश
- मेडिकल सर्टिफिकेट होने पर भी अवकाश की गारंटी नहीं।
- पूरे सेवाकाल में 180 दिन अर्द्धवेतन अवकाश बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के मिलेगा।
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कितने कर्मचारी प्रभावित होंगे?
लगभग 7.5 लाख नियमित शासकीय कर्मचारी और अधिकारी। नए नियम इन पर लागू नहीं होंगे: ✘ अखिल भारतीय सेवा (IAS, IPS, IFS) ✘ संविदा कर्मचारी ✘ प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारी ✘ दैनिक वेतनभोगी/कार्यभारित कर्मचारी
कर्मचारी संगठनों में आक्रोश
शासकीय कर्मचारी संघ और अधिकारी संघ ने इसे “कर्मचारी-विरोधी” बताया है। प्रदेश अध्यक्ष रमेश परमार ने कहा, “महिला कर्मचारियों के साथ सबसे बड़ा अन्याय हुआ है। हम 1 जनवरी से पहले आंदोलन करेंगे।”
सरकार का तर्क: “नियमों को आधुनिक बनाया गया है, अनुशासन बढ़ेगा और कार्यक्षमता सुधरेगी।”
1 जनवरी 2026 से मध्यप्रदेश के सरकारी दफ्तरों में छुट्टी लेना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल होने वाला है। आपको नए नियम कैसे लगे? कमेंट में जरूर बताएं।
