कैबिनेट बैठक में उच्च शिक्षा, कृषि, और ग्रामीण विकास के लिए बड़े फैसले

कैबिनेट बैठक में उच्च शिक्षा, कृषि, और ग्रामीण विकास के लिए बड़े फैसले

Mohan Cabinet Meeting Decisions 2025 | मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज, 1 जुलाई 2025 को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। यह बैठक सुबह 11 बजे मंत्रालय में शुरू हुई, जिसमें उच्च शिक्षा, कृषि, ग्रामीण विकास, निवेश संवर्धन, और फॉरेंसिक साइंस जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़े कई प्रस्तावों पर चर्चा हुई और उन पर मुहर लगाई गई। इसके बाद निवेश संवर्धन मंत्रिमंडल समिति की बैठक भी हुई, जिसमें उद्योगों को प्रोत्साहन देने और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत फैसले लिए गए। आइए, इस बैठक के प्रमुख निर्णयों, प्रस्तावों और उनके संभावित प्रभावों के बारे में विस्तार से जानते हैं। Mohan Cabinet Meeting Decisions 2025

मोहन कैबिनेट बैठक के प्रमुख निर्णय

मध्य प्रदेश सरकार ने इस बैठक में राज्य के समग्र विकास को गति देने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। ये निर्णय शिक्षा, कृषि, ग्रामीण विकास, और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने की दिशा में कदम हैं। यहाँ बैठक के प्रमुख प्रस्तावों और निर्णयों की विस्तृत जानकारी दी गई है:

1. उच्च शिक्षा में नया कदम: राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (RRU) कैंपस

• प्रस्ताव: राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (RRU) का कैंपस भोपाल में राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (RGPV) परिसर में स्थापित करने के लिए भूमि आवंटन को मंजूरी दी गई।

• महत्व: यह कैंपस मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा और रक्षा क्षेत्र में प्रशिक्षण को बढ़ावा देगा। यह रक्षा और सुरक्षा से संबंधित तकनीकी और रणनीतिक शिक्षा प्रदान करेगा, जिससे युवाओं को रक्षा क्षेत्र में करियर बनाने के अवसर मिलेंगे।

• प्रभाव: इस कदम से मध्य प्रदेश शिक्षा और रक्षा क्षेत्र में एक नया केंद्र बन सकता है, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और राज्य का शैक्षणिक स्तर ऊंचा होगा।

2. कृषि क्षेत्र को बढ़ावा: मूंग की खरीदी और सौर ऊर्जा आधारित पंप

• प्रस्ताव: 7 जुलाई से मूंग की खरीदी शुरू करने का निर्णय लिया गया, जिसकी जिम्मेदारी मार्कफेड को सौंपी गई है। इसके साथ ही, सौर ऊर्जा से संचालित कृषि पंप उपलब्ध कराने और कस्टम हायरिंग सेंटर के माध्यम से कृषि उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का फैसला हुआ।

• महत्व: मूंग की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर होगी, जिससे किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिलेगा। सौर ऊर्जा आधारित पंप न केवल बिजली की बचत करेंगे, बल्कि पर्यावरण के अनुकूल भी होंगे।

• प्रभाव: यह कदम किसानों की आय बढ़ाने और कृषि में टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देने में मदद करेगा। सौर ऊर्जा से संचालित पंप ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की कमी की समस्या को भी हल करेंगे।

3. ग्रामीण विकास के लिए वृंदावन ग्राम योजना

• प्रस्ताव: वृंदावन ग्राम योजना के तहत प्रथम चरण में प्रत्येक विकासखंड में एक-एक गांव, यानी कुल 313 वृंदावन ग्राम विकसित किए जाएंगे। इन गांवों का चयन कलेक्टर की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा किया जाएगा। इस योजना में शामिल प्रमुख बिंदु:

  • 2,000 की आबादी और कम से कम 500 गोवंश वाले गांवों को प्राथमिकता।

  • पशुपालन, औषधीय फसलों की खेती, और खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा।

  • सहकारी समितियों के माध्यम से दूध खरीदी।

  • प्रत्येक घर में सौर ऊर्जा की व्यवस्था।

• महत्व: यह योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और आत्मनिर्भर गांवों के निर्माण पर केंद्रित है। पशुपालन और औषधीय खेती से ग्रामीणों की आय बढ़ेगी, जबकि सौर ऊर्जा ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा स्वतंत्रता को बढ़ावा देगी।

• प्रभाव: यह योजना ग्रामीण विकास को नई दिशा देगी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करेगी। साथ ही, यह पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ विकास को बढ़ावा देगी।

4. निवेश संवर्धन और उद्योगों को प्रोत्साहन

• प्रस्ताव: निवेश संवर्धन मंत्रिमंडल समिति की बैठक में विभिन्न उद्योगों को प्रोत्साहन नीति के तहत लाभ प्रदान करने के लिए नीतिगत फैसले लिए गए। यह फैसला हाल ही में संपन्न ग्लोबल इन्वेस्टर समिट (GIS) 2025 के परिणामों को और मजबूत करने की दिशा में है।

• महत्व: मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित किया, जिसमें कई उद्योगों ने निवेश की इच्छा जताई। इस बैठक में औद्योगिक नीतियों को और आकर्षक बनाने पर जोर दिया गया, जैसे कि सब्सिडी, कर छूट, और बुनियादी ढांचा विकास।

• प्रभाव: इससे राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। विशेष रूप से, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स, और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे क्षेत्रों में निवेश बढ़ेगा।

5. फॉरेंसिक साइंस लैब के लिए 1,200 नए पद

• प्रस्ताव: जांच व्यवस्था को मजबूत करने के लिए फॉरेंसिक साइंस लैब में 1,200 नए पदों को स्वीकृति दी गई।

• महत्व: यह कदम मध्य प्रदेश में अपराध जांच की गुणवत्ता और गति को बढ़ाएगा। फॉरेंसिक साइंस लैब अपराधों की जांच में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देगी, जिससे न्याय प्रणाली और मजबूत होगी।

• प्रभाव: इससे न केवल अपराध जांच में तेजी आएगी, बल्कि युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों के नए अवसर भी खुलेंगे।

6. पुल-पुलिया और मार्गों का रखरखाव

• प्रस्ताव: क्षतिग्रस्त पुल-पुलिया और सड़कों के रखरखाव के लिए एक व्यापक योजना को मंजूरी दी गई।

• महत्व: मध्य प्रदेश में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है। अच्छी सड़कें और पुल न केवल आवागमन को सुगम बनाते हैं, बल्कि आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देते हैं।

• प्रभाव: ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बेहतर होगी, जिससे व्यापार, पर्यटन, और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा।

7. सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी

• प्रस्ताव: विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिसमें सौर ऊर्जा से संचालित पंपों का उपयोग शामिल है।

• महत्व: यह परियोजनाएं कृषि क्षेत्र को मजबूत करेंगी और पानी की उपलब्धता बढ़ाएंगी। सौर ऊर्जा का उपयोग पर्यावरण के अनुकूल और लागत प्रभावी है।

• प्रभाव: इससे किसानों को सिंचाई के लिए बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और फसल उत्पादन में वृद्धि होगी।

8. अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

• अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए नियम: अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ जांच के प्रकरणों में वेतन वृद्धि रोकने और अन्य राज्यों में कराए गए उपचार की व्यय राशि की प्रतिपूर्ति से संबंधित प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

• प्रभाव: यह कदम प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाएगा।

सीएम मोहन यादव का आज का कार्यक्रम

• सुबह 10:30 बजे: मंत्रालय पहुंचे।

• सुबह 11:00 बजे: कैबिनेट बैठक में हिस्सा लिया।

• दोपहर 12:30 बजे: निवेश संवर्धन मंत्रिमंडल समिति की बैठक।

• दोपहर 1:45 बजे: मुलाकात के लिए समय आरक्षित।

मोहन कैबिनेट के निर्णयों का व्यापक प्रभाव

मोहन कैबिनेट की यह बैठक मध्य प्रदेश के विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय जैसे कदम युवाओं को नए अवसर प्रदान करेंगे, जबकि वृंदावन ग्राम योजना ग्रामीण भारत के आत्मनिर्भरता के सपने को साकार करेगी। कृषि और सिंचाई परियोजनाओं से किसानों की आय और उत्पादकता बढ़ेगी। निवेश संवर्धन नीतियां और फॉरेंसिक साइंस लैब के नए पद रोजगार सृजन को बढ़ावा देंगे। साथ ही, बुनियादी ढांचे के रखरखाव से राज्य की कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास को गति मिलेगी।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में 1 जुलाई 2025 को आयोजित कैबिनेट बैठक ने मध्य प्रदेश के समग्र विकास के लिए कई दूरगामी फैसले लिए। उच्च शिक्षा, कृषि, ग्रामीण विकास, और निवेश संवर्धन जैसे क्षेत्रों में लिए गए निर्णय न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे, बल्कि आम जनता के जीवन स्तर को भी बेहतर बनाएंगे। वृंदावन ग्राम योजना और सौर ऊर्जा आधारित पहल जैसे कदम पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ विकास की दिशा में महत्वपूर्ण हैं।

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