मध्यप्रदेश बजट 2025-26: सरकार ने दी बड़ी राहत, पढ़ें पूरा बजट…
MP Budget 2025-26 | मध्यप्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बुधवार को राज्य का वार्षिक बजट पेश किया। उनके 1 घंटे 33 मिनट के बजट भाषण के दौरान विधानसभा में कई रोचक और उत्साहपूर्ण माहौल देखने को मिला। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में शेरो-शायरी और संस्कृत के श्लोकों का उपयोग करके सदन को गद्य और पद्य का अनूठा संगम प्रस्तुत किया। सत्ता पक्ष के विधायकों ने टेबल थपथपाकर उनका समर्थन किया, जबकि विपक्ष के विधायकों ने बार-बार खड़े होकर आपत्तियां दर्ज कीं।
वित्त मंत्री के बगल में बैठे नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भाषण के दौरान उत्साहित होकर टिप्पणियां कीं और कहा, “कमाल है, जय जगदीश हरे!” इस पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला मुस्कुराते हुए नजर आए। हालांकि, विपक्ष के नेता उमंग सिंघार ने वायु सेवा के प्रावधान पर टिप्पणी करते हुए कहा, “पहले हवाई पट्टी से गोबर तो उठा लो। इसमें कोई नया विजन नहीं है।” MP Budget 2025-26
बजट की मुख्य घोषणाएं
मध्यप्रदेश के वर्ष 2025-26 के बजट में सरकार ने 20 से अधिक नई योजनाओं की घोषणा की है। इनमें से कुछ प्रमुख घोषणाएं इस प्रकार हैं:
- सीएम केयर योजना: गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों के इलाज के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है।
- सरकारी कर्मचारियों के भत्ते: प्रदेश के साढ़े सात लाख सरकारी कर्मचारियों के भत्तों को 13 साल बाद सातवें वेतन आयोग के अनुरूप बढ़ाया जाएगा।
- दुग्ध उत्पादक किसानों को बोनस: दुग्ध संघ को दूध की आपूर्ति करने वाले किसानों को प्रति लीटर दूध के लिए 5 रुपए का बोनस दिया जाएगा।
- औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार: 39 नए औद्योगिक क्षेत्रों में तीन लाख नए रोजगार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है।
- छात्रों के लिए योजनाएं: लैपटॉप योजना के लिए 220 करोड़ रुपए और साइकिल योजना के लिए 215 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
- आयुर्वेदिक कॉलेज और अस्पताल: प्रदेश में 11 नए आयुर्वेदिक कॉलेज और अस्पताल खोले जाएंगे।
- उज्जैन सिंहस्थ: सिंहस्थ 2027 के लिए 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
- गोशालाओं के लिए सहायता: गोशालाओं में गायों के आहार के लिए सहायता राशि को 20 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है।
जीरो वेस्ट बेस्ड बजट
वित्त मंत्री ने इस बजट को जीरो वेस्ट बेस्ड बजट बताया, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक विभाग को उतनी ही राशि आवंटित की गई है, जितनी वह खर्च कर सकता है। इस बार का बजट 4 लाख 21 हजार 32 करोड़ रुपए का है, जो पिछले बजट से 15% अधिक है।
सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा
वित्त मंत्री ने घोषणा की कि 1 अप्रैल 2025 से सभी सरकारी कर्मचारियों के भत्तों का पुनरीक्षण सातवें वेतन आयोग के अनुरूप किया जाएगा। वर्तमान में, कर्मचारियों को मिलने वाले भत्ते छठे वेतन आयोग के अनुसार हैं, जो 2010 में तय किए गए थे। इनमें परिवहन भत्ता, गृहभाड़ा भत्ता, विकलांगता भत्ता और आदिवासी क्षेत्र भत्ता शामिल हैं। इसके अलावा, यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, जोखिम भत्ता और पुलिस कर्मियों के लिए आहार भत्ता भी बढ़ाया जाएगा।
लाड़ली बहना योजना का बजट कम
चुनाव में गेमचेंजर साबित हुई लाड़ली बहना योजना का बजट घटाकर 18,669 करोड़ रुपए कर दिया गया है, जो पिछले बजट में 18,984 करोड़ रुपए था। हालांकि, इस योजना को अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना से जोड़ने का ऐलान किया गया है।
मध्यप्रदेश का यह बजट प्रदेश के विकास और जनकल्याण को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसमें कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और अवसंरचना जैसे क्षेत्रों के लिए व्यापक प्रावधान किए गए हैं। वित्त मंत्री ने इसे “जीरो वेस्ट बेस्ड बजट” बताते हुए कहा कि इसका उद्देश्य संसाधनों का सही उपयोग करना और प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाना है।
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