मध्यप्रदेश में धार्मिक स्थलों पर शराबबंदी, किसानों को मिलेगे सोलर पम्‍प

मध्यप्रदेश में धार्मिक स्थलों पर शराबबंदी, किसानों को मिलेंगे सोलर पम्‍प

MP Liquor Ban Policy | मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में महेश्वर (Maheshwar) में ऐतिहासिक कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) आयोजित हुई। यह बैठक विशेष रूप से लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर (Ahilyabai Holkar) की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित की गई। बैठक की शुरुआत राष्ट्रीय गीत (National Song) “वंदे मातरम्” (Vande Mataram) के गायन से हुई। इस महत्वपूर्ण अवसर पर मुख्यमंत्री ने मंत्रिपरिषद के सदस्यों के साथ महेश्वर स्थित ऐतिहासिक किले और नर्मदा तट पर पूजा-अर्चना की।बैठक में प्रदेश के सत्रह धार्मिक स्थलों (Seventeen Religious Sites) पर पूर्ण शराबबंदी (Total Liquor Ban) लागू करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। इसके साथ ही कई अन्य बड़े फैसलों की घोषणा की गई, जो प्रदेश के सामाजिक (Social), आर्थिक (Economic), और सांस्कृतिक विकास (Cultural Development) की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे।

इन धार्मिक स्‍थलों पर पूर्णत: शराब बंदी

मध्यप्रदेश को धीरे-धीरे शराबबंदी वाला राज्य (Liquor-Free State) बनाने की दिशा में कदम उठाते हुए, कैबिनेट ने पहले चरण में 17 धार्मिक स्थलों पर शराबबंदी लागू करने का निर्णय लिया है। इन स्थानों में उज्जैन (Ujjain), ओंकारेश्वर (Omkareshwar), महेश्वर, मंडलेश्वर, ओरछा, मैहर, चित्रकूट, दतिया, पन्ना, मंडला, मुल्ताई, मंदसौर, अमरकंटक, सलकनपुर, बरमानकलां, लिंगा, बरमानखुर्द, कुंडलपुर और बांदकपुर शामिल हैं।इसके अतिरिक्त, नर्मदा तट (Narmada Banks) के दोनों ओर पांच किलोमीटर के दायरे में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध जारी रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन स्थलों पर शराब की दुकानें हमेशा के लिए बंद रहेंगी और इन्हें कहीं और शिफ्ट नहीं किया जाएगा।

मंत्रियों को विशेष परिस्थितियों में ट्रांसफर का अधिकार

कैबिनेट ने यह भी फैसला किया कि अब मंत्रीगण (Ministers) विशेष परिस्थितियों में ट्रांसफर (Transfer) कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस पर विस्तृत ट्रांसफर पॉलिसी बाद में जारी की जाएगी, लेकिन यह कदम विभागीय सुव्यवस्था (Administrative Efficiency) को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।

किसानों के लिए सोलर पंप योजना

किसानों की मदद के लिए कैबिनेट ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि लगभग दो लाख किसान, जो अस्थायी विद्युत पंप (Temporary Electric Pumps) का उपयोग करते हैं, उन्हें दस प्रतिशत राशि जमा करने पर तीन हॉर्सपावर से साढ़े सात हॉर्सपावर तक के सोलर पंप (Solar Pumps) दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा, “हमारे अन्नदाता, ऊर्जादाता भी बनें।” इसके तहत तीस लाख अन्य स्थायी कनेक्शन वाले किसानों के लिए भी ऐसी ही योजना लागू करने का प्रावधान है।

विधवाओं और परित्यक्ताओं के लिए प्रोत्साहन

महिलाओं के लिए कल्याणी विभाग (Kalyani Department) को सशक्त करते हुए, सरकार ने विधवा और परित्यक्ता महिलाओं को पुनर्विवाह के लिए प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना (Mukhyamantri Kanyadan Yojana) के तहत, हर विवाह के लिए दो लाख रुपये की राशि दी जाएगी। इस योजना को पूरे प्रदेश में अभियान के रूप में लागू किया जाएगा।

भोपाल में दो बड़े पुलों की सौगात

भोपाल में डॉ. भीमराव अंबेडकर सेतु (Dr. Bhimrao Ambedkar Setu) की सौगात के बाद, कैबिनेट ने 180 करोड़ रुपये की लागत से एक और पुल बनाने का निर्णय लिया। इससे राजधानी के यातायात (Traffic) को सुचारू बनाने में मदद मिलेगी।

वीमेन-लेड डेवलपमेंट मिशन

महिलाओं के सशक्तिकरण (Empowerment) के लिए वीमेन लेड डेवलपमेंट योजना (Women-Led Development Scheme) को मिशन मोड में लागू करने का निर्णय लिया गया। इसके तहत:

जन्म समय लिंगानुपात (Sex Ratio at Birth) में प्रति हजार पांच अंकों की वृद्धि का लक्ष्य।
बालिका शिक्षा (Girl Education) में 10 या अधिक वर्षों की स्कूलिंग में 5% वृद्धि।
मातृ मृत्युदर (Maternal Mortality Rate) में दस अंकों की कमी।
महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 5% कमी।
बाल विवाह (Child Marriage) में 5% की कमी।
महिला श्रम भागीदारी (Female Labor Force Participation) में 3% की वृद्धि।

कैबिनेट की अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं

महू स्थित डॉ. भीमराव अंबेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय (Dr. B.R. Ambedkar Social Science University) को 25 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे। इसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (Center of Excellence) के रूप में विकसित किया जाएगा।
नारी सशक्तिकरण के लिए शिक्षा (Education), स्वास्थ्य (Health), पोषण (Nutrition), और आर्थिक स्वावलंबन (Economic Independence) पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।महेश्वर में आयोजित यह कैबिनेट बैठक प्रदेश के सामाजिक और सांस्कृतिक विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। धार्मिक स्थलों पर शराबबंदी, किसानों को सोलर पंप योजना, और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उठाए गए कदम मध्यप्रदेश को समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।


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