मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण नीतियों पर चर्चा

मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण नीतियों पर चर्चा

MP News | मध्य प्रदेश सरकार आगामी 24 और 25 फरवरी, 2025 को भोपाल में पहली बार ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट (जीआईएस) का आयोजन करने जा रही है। इस समिट के पूर्व, सरकार निवेशकों और उद्यमियों को आकर्षित करने के लिए करीब 21 पॉलिसियों में बदलाव कर रही है। मंगलवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में टाउनशिप, विमानन, इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी), नवकरणीय ऊर्जा, एमएसएमई और हेल्थ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन जैसी नीतियों पर चर्चा होगी। MP News

टाउनशिप नीति: उद्योग और आवासीय क्षेत्र का एक साथ विकास

सरकार टाउनशिप नीति के तहत, उद्योग और आवासीय क्षेत्रों को एक साथ विकसित करने का प्रस्ताव कर रही है। इस नीति के तहत, पांच लाख या उससे अधिक आबादी वाले शहरों में टाउनशिप का क्षेत्रफल 20 हेक्टेयर से अधिक और 5 लाख से कम आबादी वाले शहरों में 10 हेक्टेयर से अधिक होगा। इस नीति का उद्देश्य एक ही स्थान पर आवासीय और औद्योगिक क्षेत्रों का संयोजन करना है, जिससे लोगों को घर के पास काम करने का अवसर मिल सके।

विमानन नीति: रीजनल कनेक्टिविटी पर जोर

मध्य प्रदेश सरकार पहली बार विमानन नीति-2025 ला रही है, जिसका उद्देश्य प्रदेश में हवाई यात्रा को आसान बनाना और विमानन क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। इस नीति के तहत, प्रदेश के हर 50 किमी पर हैलीपेड और 100 किमी पर एयरपोर्ट और 150 किमी पर कमर्शियल फ्लाइट सुविधा स्थापित करना है, रीवा में नए एयरपोर्ट की शुरुआत हो चुकी है और शिवपुरी में एयरपोर्ट के निर्माण के लिए अनुबंध हो चुका है।

ईवी पॉलिसी: वाहन खरीदी पर मिलने वाली सब्सिडी खत्म

सरकार कैबिनेट में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) पॉलिसी को भी मंजूरी दे सकती है सरकार ने इस बार ईवी पॉलिसी में वाहन खरीदी पर मिलने वाली सीधे नगद सब्सिडी को हटा दिया है। अब सरकार सिर्फ चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने पर ही छूट देगी।

अन्य महत्वपूर्ण नीतियाँ

  • नवकरणीय ऊर्जा नीति: प्रदेश में नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने और ऊर्जा प्रतिष्ठानों को आकर्षित करने के लिए नीति लाई जा रही है।
  • एमएसएमई नीति: मध्यम और छोटे व्यवसायों के विकास को बढ़ावा देने और इन व्यवसायों को आकर्षित करने के लिए नीति लाई जा रही है।
  • हेल्थ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन नीति: स्वास्थ्य सेवाओं में निवेश को बढ़ावा देने और स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों को आकर्षित करने के लिए नीति लाई जा रही है।

कैबिनेट बैठक में सरकार द्वारा इन नीतियों पर चर्चा की जाएगी और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। MP News


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