मध्यप्रदेश: धर्मांतरण कराने वालों को फांसी की सजा का प्रावधान, मोहन सरकार जल्द ला रही सख्त कानून

मध्यप्रदेश: धर्मांतरण कराने वालों को फांसी की सजा का प्रावधान, मोहन सरकार जल्द ला रही सख्त कानून

MP News | भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार ने जबरन धर्मांतरण के मामलों पर कड़ी कार्रवाई करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने घोषणा की है कि प्रदेश में धर्मांतरण कराने वालों को फांसी की सजा दी जाएगी। इसके लिए धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक में संशोधन किया जाएगा। यह बयान मुख्यमंत्री ने 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर भोपाल के कुशाभाऊ इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित एक कार्यक्रम में दिया।

मीडिया से बातचीत के दौरान सीएम यादव ने कहा, “मध्य प्रदेश में जबरन धर्मांतरण के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है। इसे रोकने के लिए सरकार धर्मांतरण कानून में बदलाव कर रही है। नए प्रावधानों के तहत धर्मांतरण कराने वालों को फांसी की सजा दी जाएगी।” उन्होंने यह भी कहा कि यह कदम समाज में शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए जरूरी है। MP News

देश का पहला राज्य बनेगा मध्यप्रदेश

मध्य प्रदेश यह कानून लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। प्रदेश में हाल के दिनों में जबरन धर्मांतरण से जुड़े कई मामले सामने आए हैं, जिसके बाद सरकार ने इस दिशा में सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। नए कानून के तहत, धर्मांतरण कराने वाले व्यक्तियों और संगठनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उन्हें फांसी की सजा दी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कानून धार्मिक स्वतंत्रता का हनन करने वालों के लिए एक स्पष्ट संदेश है। उन्होंने कहा, “हमारी सरकार का उद्देश्य समाज में शांति और सद्भाव बनाए रखना है। जबरन धर्मांतरण जैसी घटनाएं समाज के लिए खतरनाक हैं और इन्हें रोकना हमारी प्राथमिकता है।” MP News

महिला दिवस पर महिलाओं को सम्मान

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में समाज सुधार के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को भी सम्मानित किया गया। मध्य प्रदेश की माधुरी मोजे को वर्ष 2023 के लिए राष्ट्रमाता पद्मावती पुरस्कार से नवाजा गया। माधुरी ने एक 12 वर्षीय बालिका को 75 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति के चंगुल से बचाया था। उन्होंने अपराधी के खिलाफ मामला दर्ज कराने और साक्ष्य जुटाने में अहम भूमिका निभाई। इसके लिए उन्हें शॉल, श्रीफल, प्रशस्ति पत्र और एक लाख रुपये का चेक प्रदान किया गया।

महिलाओं को बराबरी का अधिकार

मध्य प्रदेश सरकार महिलाओं के अधिकारों और सुरक्षा को लेकर कई नई पहल कर रही है। पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना ने बताया कि आरसीपीवी नरोन्हा अकादमी में महिलाओं के अधिकार और समानता को लेकर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में यूएनओ के प्रतिनिधियों के साथ-साथ 6 देशों के प्रतिनिधि और देश के अन्य राज्यों के विशेषज्ञों ने भाग लिया।

मकवाना ने कहा, “पुलिस महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। सुरक्षित शहर और सुरक्षित सार्वजनिक स्थलों के तहत कई नई योजनाएं शुरू की गई हैं।” उन्होंने यह भी कहा कि महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिलाने के लिए सरकार और पुलिस मिलकर काम कर रही हैं। MP News

नए कानून का उद्देश्य

नए कानून का मुख्य उद्देश्य जबरन धर्मांतरण को पूरी तरह से रोकना है। सरकार का मानना है कि इस कदम से समाज में धार्मिक सौहार्द बना रहेगा और लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा होगी। मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि यह कानून न केवल धर्मांतरण को रोकेगा, बल्कि समाज में शांति और सद्भाव को भी बढ़ावा देगा। मध्य प्रदेश सरकार का यह कदम राज्य में कानून-व्यवस्था को मजबूत करने और महिलाओं व बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। MP News


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