संसद मानसून सत्र : ऑपरेशन सिंदूर, एयर इंडिया हादसा और बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन पर विपक्ष का हल्ला बोल
Parliament Monsoon Session | 21 जुलाई 2025 से शुरू होने वाला संसद का मानसून सत्र सियासी तूफान का केंद्र बनने जा रहा है। केंद्र सरकार जहां आयकर, खनन, खेल, और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित करने की रणनीति बना रही है, वहीं विपक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर, गुजरात में एयर इंडिया विमान हादसा, और बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन जैसे संवेदनशील मुद्दों पर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। विपक्ष की आक्रामक रणनीति और सरकार के जवाबी तेवर से यह सत्र हंगामेदार होने की पूरी संभावना है। आइए जानते हैं इस सत्र में सरकार और विपक्ष के एजेंडे, प्रमुख मुद्दों, और संभावित टकराव के बारे में विस्तार से। Parliament Monsoon Session
सरकार का एजेंडा: महत्वपूर्ण विधेयकों पर जोर
केंद्र सरकार इस सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयकों को पेश करने और पारित करने की योजना बना रही है। ये विधेयक विभिन्न क्षेत्रों में सुधार और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए तैयार किए गए हैं। सरकार के प्रमुख विधेयकों में शामिल हैं:
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इनकम टैक्स बिल 2025: 13 फरवरी 2025 को लोकसभा में पेश किया गया यह बिल अब संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की जांच के बाद संसद में पारित होने के लिए तैयार है। यह कर प्रणाली को और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक कदम है।
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मणिपुर GST (संशोधन) बिल: यह बिल केंद्रीय GST कानूनों के साथ राज्य के GST कानूनों को संरेखित करेगा।
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जन विश्वास विधेयक: व्यापार सुगमता और अनुपालन को बेहतर बनाने के लिए यह एक महत्वपूर्ण पहल है।
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IIM संशोधन बिल: IIM गुवाहाटी को कानूनी मान्यता प्रदान करने के लिए यह बिल लाया जा रहा है।
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कराधान कानूनों में संशोधन: कर नियमों को सरल और पारदर्शी बनाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है।
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भू-धरोहर संरक्षण विधेयक: भारत की भूवैज्ञानिक धरोहरों की रक्षा के लिए यह बिल प्रस्तावित है।
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खनिज एवं खनन संशोधन बिल: दुर्लभ और गहरे खनिजों की खोज को विनियमित करने के लिए यह बिल लाया जा रहा है।
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राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक: खेल निकायों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की पहल।
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राष्ट्रीय एंटी-डोपिंग संशोधन: विश्व एंटी-डोपिंग एजेंसी (WADA) के वैश्विक मानकों के अनुरूप भारत के कानूनों को अद्यतन करने का प्रस्ताव।
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मणिपुर में राष्ट्रपति शासन विस्तार: 13 फरवरी 2025 से लागू राष्ट्रपति शासन को विस्तार देने के लिए वोटिंग की संभावना।
सर्वदलीय बैठक में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार सभी मुद्दों पर नियमों के तहत चर्चा के लिए तैयार है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि वह विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन सदन का सुचारू संचालन सभी की जिम्मेदारी है। Parliament Monsoon Session
विपक्ष का हल्ला बोल: आठ बड़े मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति
विपक्षी गठबंधन INDIA ने 24 दलों की वर्चुअल बैठक में आठ प्रमुख मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की है। इनमें ऑपरेशन सिंदूर, एयर इंडिया हादसा, और बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन जैसे संवेदनशील मुद्दे शामिल हैं। विपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इन मुद्दों पर सदन में जवाब देने की मांग की है।
1. ऑपरेशन सिंदूर और ट्रंप का सीजफायर दावा
विपक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सरकार पर कई सवाल उठाए हैं। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सीजफायर की मध्यस्थता के दावे ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। विपक्ष पूछ रहा है कि क्या इस ऑपरेशन में विदेशी दखल हुआ और भारत की संप्रभुता पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, “ट्रंप ने 24 बार दावा किया कि उन्होंने भारत-पाकिस्तान के बीच युद्ध रोका। पीएम मोदी इस पर चुप क्यों हैं?” विपक्ष इस मुद्दे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पीएम मोदी से स्पष्ट जवाब चाहता है। Parliament Monsoon Session
2. एयर इंडिया विमान हादसा
12 जून 2025 को अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे में 260 यात्रियों की मौत ने देश को झकझोर दिया। विपक्ष इस हादसे की जांच प्रक्रिया, सुरक्षा मानकों, और जवाबदेही पर सवाल उठा रहा है। विपक्ष का कहना है कि सरकार ने पायलटों को दोषी ठहराने में जल्दबाजी दिखाई, जबकि जांच की पारदर्शिता पर सवाल बने हुए हैं। कांग्रेस इस मुद्दे को संसद में जोर-शोर से उठाएगी।
3. बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन (SIR)
बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर विपक्ष ने सरकार और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने इसे “लोकतंत्र पर हमला” करार देते हुए कहा कि करोड़ों लोगों के नाम मतदाता सूची से काटे जा रहे हैं। कांग्रेस और राजद ने इसे “वोटबंदी” और “अघोषित आपातकाल” बताया है। विपक्ष इस मुद्दे पर जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन की भी योजना बना रहा है।
4. पहलगाम आतंकी हमला
22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। विपक्ष ने इस हमले को इंटेलिजेंस फेलियर बताया और पूछा कि हमलावरों का अब तक पता क्यों नहीं चला। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि इस मुद्दे पर पीएम मोदी को जवाब देना उनकी नैतिक जिम्मेदारी है।
5. विदेश नीति पर सवाल
विपक्ष ने भारत की विदेश नीति को “विफल” करार देते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले पर किसी भी मित्र देश ने भारत का साथ नहीं दिया। समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव ने कहा, “विदेश नीति तब सफल होती है जब मित्र देश बढ़ें और शत्रु कम हों, लेकिन आज भारत अकेला पड़ गया है।” विपक्ष ने गाजा, पाकिस्तान, और चीन जैसे मुद्दों पर भी सरकार से जवाब मांगा है।
6. मणिपुर में हिंसा और राष्ट्रपति शासन
मई 2023 से मणिपुर में चल रही सांप्रदायिक हिंसा पर विपक्ष सरकार से सवाल पूछेगा। कांग्रेस और अन्य दल राष्ट्रपति शासन हटाने की मांग कर सकते हैं, जबकि सरकार इसे विस्तार देने का प्रस्ताव ला सकती है। यह मुद्दा भी सत्र में गरम रहेगा।
7. दलित, अल्पसंख्यक, और महिलाओं पर अत्याचार
विपक्ष ने दलित, अल्पसंख्यक, और महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। मणिपुर, उत्तर प्रदेश, और मध्य प्रदेश में हाल की घटनाओं को उठाकर विपक्ष सरकार की जवाबदेही तय करने की कोशिश करेगा।
8. परिसीमन (डिलिमिटेशन) का मुद्दा
विपक्ष ने परिसीमन की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं, इसे संवेदनशील और राजनीतिक रूप से प्रभावित करने वाला मुद्दा बताया है।
सत्र का माहौल: हंगामे की पूरी संभावना
संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त 2025 तक चलेगा, जिसमें 13 और 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह के कारण अवकाश रहेगा। सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने स्पष्ट किया कि वह इन मुद्दों पर पीएम मोदी की उपस्थिति और जवाब चाहता है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार सभी मुद्दों पर नियमों के तहत चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष को भी सदन के सुचारू संचालन में सहयोग करना होगा। Parliament Monsoon Session
विपक्षी नेताओं जैसे राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे, और तेजस्वी यादव ने एकजुट होकर सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति बनाई है। इंडिया गठबंधन की बैठक में यह तय हुआ कि विपक्ष बिखराव का फायदा सरकार को नहीं उठाने देगा। Parliament Monsoon Session
संसद का मानसून सत्र 2025 राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशनीति, और लोकतांत्रिकअधिकारों जैसे मुद्दों पर तीखी बहस का गवाह बनेगा। ऑपरेशन सिंदूर और बिहारवोटर लिस्ट रिवीजन जैसे मुद्दों पर विपक्ष का आक्रामक रुख और सरकार का जवाबी तेवर इस सत्र को हंगामेदार बना सकता है। क्या सरकार इन सवालों का संतोषजनक जवाब दे पाएगी, या यह सत्र सियासी तूफान में बह जाएगा? यह देखनादिलचस्प होगा। Parliament Monsoon Session
मैं इंदर सिंह चौधरी वर्ष 2005 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हूं। मैंने मास कम्यूनिकेशन में स्नातकोत्तर (M.A.) किया है। वर्ष 2007 से 2012 तक मैं दैनिक भास्कर, उज्जैन में कार्यरत रहा, जहाँ पत्रकारिता के विभिन्न पहलुओं का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त किया।
वर्ष 2013 से 2023 तक मैंने अपना मीडिया हाउस ‘Hi Media’ संचालित किया, जो उज्जैन में एक विश्वसनीय नाम बना। डिजिटल पत्रकारिता के युग में, मैंने सितंबर 2023 में पुनः दैनिक भास्कर से जुड़ते हुए साथ ही https://mpnewsbrief.com/ नाम से एक न्यूज़ पोर्टल शुरू किया है। इस पोर्टल के माध्यम से मैं करेंट अफेयर्स, स्वास्थ्य, ज्योतिष, कृषि और धर्म जैसे विषयों पर सामग्री प्रकाशित करता हूं। फ़िलहाल मैं अकेले ही इस पोर्टल का संचालन कर रहा हूं, इसलिए सामग्री सीमित हो सकती है, लेकिन गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होता।
