पीएम किसान सम्मान निधि योजना 2025: 20वीं किस्त जून में, जानें पात्रता, लाभ और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया
PM Kisan Samman Nidhi Yojana 2025 | भारत सरकार ने देश के किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उनकी मेहनत को सम्मान देने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN) की शुरुआत की थी। यह योजना दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) योजनाओं में से एक है, जिसके तहत लाखों किसानों को हर साल 6000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस राशि को 2000-2000 रुपये की तीन किस्तों में हर चार महीने में उनके बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाता है। 24 फरवरी 2025 को 19वीं किस्त के तहत 9.8 करोड़ किसानों को 22,000 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई थी। अब 20वीं किस्त जून 2025 में आने की संभावना है। आइए, इस योजना के उद्देश्य, लाभ, पात्रता, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया और गलत जानकारी देने की कानूनी कार्रवाई के बारे में विस्तार से जानते हैं। PM Kisan Samman Nidhi Yojana 2025
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना क्या है?
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN) की शुरुआत 1 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि वे अपनी कृषि और घरेलू जरूरतों को पूरा कर सकें। यह योजना अब सभी भूमिधारी किसानों के लिए खुली है, चाहे उनकी जमीन का आकार कुछ भी हो। योजना के तहत पात्र किसानों को प्रतिवर्ष 6000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है, जो तीन समान किस्तों (2000 रुपये प्रत्येक) में हर चार महीने (अप्रैल-जुलाई, अगस्त-नवंबर, दिसंबर-मार्च) में उनके आधार-लिंक्ड बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से ट्रांसफर की जाती है। PM Kisan Samman Nidhi Yojana 2025
पीएम किसान सम्मान निधि योजना का उद्देश्य
इस योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:
- आर्थिक सहायता: किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और अन्य कृषि संसाधनों के लिए समय पर वित्तीय मदद प्रदान करना।
- कृषि क्षेत्र को मजबूत करना: कृषि उत्पादकता बढ़ाने और किसानों की आय को दोगुना करने में योगदान देना।
- साहूकारों से मुक्ति: किसानों को महंगे कर्ज के बोझ से बचाना और वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान करना।
- ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा: किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारकर ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि लाना।
20वीं किस्त की तारीख और अपडेट
19वीं किस्त 24 फरवरी 2025 को बिहार के भागलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी की गई थी, जिसमें 9.8 करोड़ किसानों को 22,000 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए। अब 20वीं किस्त जून 2025 में जारी होने की उम्मीद है, हालांकि सरकार ने अभी तक आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं की है। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी e-KYC प्रक्रिया पूरी करें और पात्रता की स्थिति की जांच करें, ताकि किस्त का लाभ बिना किसी रुकावट के मिल सके।
पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभ
- वित्तीय सहायता: प्रत्येक पात्र किसान परिवार को प्रति वर्ष 6000 रुपये की सहायता, जो 2000 रुपये की तीन किस्तों में दी जाती है।
- उपयोग की स्वतंत्रता: इस राशि का उपयोग किसान अपनी इच्छानुसार कृषि कार्यों, जैसे बीज, उर्वरक, सिंचाई, या घरेलू जरूरतों के लिए कर सकते हैं।
- पारदर्शिता: डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से राशि सी directly bank खातों में ट्रांसफर होती है, जिससे बिचौलियों की भूमिका खत्म हो जाती है।
- कर्ज से राहत: यह राशि किस
ानों को साहूकारों और महंगे कर्ज से बचाने में मदद करती है।
- कृषि उत्पादकता में वृद्धि: समय पर वित्तीय सहायता से किसान बेहतर फसल प्रबंधन और उत्पादन कर सकते हैं।
पात्रता मानदंड
पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंड हैं:
- किसान परिवार: योजना के तहत परिवार में पति, पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के नाबालिग बच्चे शामिल हैं। केवल एक परिवार के एक सदस्य को ही लाभ मिलेगा, जो भूमि के मालिक के नाम पर आधारित होगा।
- भूमि स्वामित्व: किसान के पास कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए, जैसा कि संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भूमि रिकॉर्ड में दर्ज है।
- नागरिकता: आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिए।
- भूमि का आकार: पहले यह योजना केवल 2 हेक्टेयर तक की भूमि वाले छोटे और सीमांत किसानों के लिए थी, लेकिन जून 2019 से सभी भूमिधारी किसान इसके लिए पात्र हैं।
- कट-ऑफ तारीख: भूमि स्वामित्व का निर्धारण 1 फरवरी 2019 तक के रिकॉर्ड के आधार पर किया जाता है, हालांकि उत्तराधिकार के मामले में बाद की तारीखों पर विचार किया जा सकता है।
कौन पात्र नहीं है?
निम्नलिखित श्रेणियों के लोग इस योजना का लाभ नहीं ले सकते:
- संस्थागत भूमिधारक: जिनके पास संगठन या कंपनी के नाम पर जमीन है।
- उच्च आय वर्ग: जो लोग पिछले मूल्यांकन वर्ष में आयकर भरते हैं।
- संवैधानिक पदधारी: वर्तमान या पूर्व मंत्री, सांसद, विधायक, मेयर, या जिला पंचायत अध्यक्ष।
- पेंशनभोगी: जिन्हें 10,000 रुपये से अधिक मासिक पेंशन मिलती है (ग्रुप डी, कक्षा IV, और मल्टी-टास्किंग स्टाफ को छोड़कर)।
- पेशेवर: डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, या आर्किटेक्ट जैसे पेशेवर जो संबंधित पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत हैं।
- सरकारी कर्मचारी: केंद्र या राज्य सरकार के वर्तमान या सेवानिवृत्त कर्मचारी (ग्रुप डी, कक्षा IV, और मल्टी-टास्किंग स्टाफ को छोड़कर)।
आवश्यक दस्तावेज
रजिस्ट्रेशन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज जरूरी हैं:
- आधार कार्ड: e-KYC के लिए अनिवार्य।
- जमीन के दस्तावेज: खतौनी, खसरा नंबर, या अन्य भूमि स्वामित्व दस्तावेज।
- बैंक खाता विवरण: IFSC कोड, खाता संख्या, और शाखा का नाम।
- पहचान पत्र: पैन कार्ड, वोटर आईडी, या ड्राइविंग लाइसेंस।
- निवास प्रमाण: राशन कार्ड या अन्य पता प्रमाण।
- पासपोर्ट साइज फोटो।
- मोबाइल नंबर: OTP आधारित सत्यापन के लिए।
रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: PM-KISAN की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं।
- न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन: होमपेज पर “Farmer’s Corner” में “New Farmer Registration” पर क्लिक करें।
- किसान प्रकार चुनें: ग्रामीण या शहरी किसान में से एक विकल्प चुनें।
- आधार और मोबाइल नंबर: आधार नंबर, मोबाइल नंबर, और राज्य चुनें। Captcha कोड डालें और “Get OTP” पर क्लिक करें।
- OTP सत्यापन: आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP दर्ज करें।
- फॉर्म भरें: जिला, शहर, वार्ड, श्रेणी (SC/ST/General), भूमि विवरण, और बैंक खाता जानकारी भरें।
- दस्तावेज अपलोड करें: सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और “Save” पर क्लिक करें।
- रजिस्ट्रेशन नंबर: रजिस्ट्रेशन पूरा होने पर प्राप्त रजिस्ट्रेशन नंबर को सुरक्षित रखें।
ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन
- कॉमन सर्विस सेंटर (CSC): नजदीकी CSC सेंटर पर जाएं। वहां मौजूद VLE (Village Level Entrepreneur) आपके दस्तावेजों के आधार पर ऑनलाइन फॉर्म भर देगा।
- कृषि विभाग कार्यालय: स्थानीय कृषि विभाग कार्यालय या पटवारी/राजस्व अधिकारी से संपर्क करें। सभी दस्तावेज साथ ले जाएं।
- सत्यापन: आवेदन के बाद, राज्य सरकार द्वारा दस्तावेजों का सत्यापन किया जाता है। सत्यापन पूरा होने पर लाभ शुरू हो जाता है।
e-KYC की अनिवार्यता
PM-KISAN योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए e-KYC अनिवार्य है। यह आधार कार्ड के माध्यम से किया जाता है। e-KYC न करने पर किस्त रुक सकती है। इसे दो तरीकों से पूरा किया जा सकता है:
- OTP आधारित e-KYC: PM-KISAN पोर्टल पर जाकर आधार नंबर और OTP के माध्यम से सत्यापन करें।
- बायोमेट्रिक e-KYC: नजदीकी CSC सेंटर पर जाकर बायोमेट्रिक सत्यापन कराएं।
बेनिफिशियरी स्टेटस कैसे चेक करें?
- PM-KISAN की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं।
- “Farmer’s Corner” में “Beneficiary Status” पर क्लिक करें।
- आधार नंबर, बैंक खाता नंबर, या मोबाइल नंबर दर्ज करें।
- Captcha कोड डालें और “Know Your Status” पर क्लिक करें।
- आपके आवेदन और किस्त की स्थिति स्क्रीन पर दिखाई देगी।
गलत जानकारी देने की कानूनी कार्रवाई
यदि कोई व्यक्ति गलत जानकारी देकर PM-KISAN योजना का लाभ लेता है, तो निम्नलिखित परिणाम हो सकते हैं:
- राशि की वसूली: जांच में गलत जानकारी पाए जाने पर, ट्रांसफर की गई पूरी राशि ब्याज सहित वापस वसूल की जाएगी।
- कानूनी कार्रवाई: गलत जानकारी देना धोखाधड़ी माना जाता है, जिसके लिए संबंधित व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज हो सकता है।
- योजना से निष्कासन: गलत जानकारी देने वाले व्यक्ति को योजना से बाहर कर दिया जाएगा। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे केवल सही और सत्यापित जानकारी प्रदान करें।
हेल्पलाइन नंबर
PM-KISAN योजना से संबंधित किसी भी सवाल या शिकायत के लिए निम्नलिखित हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करें:
- 155261
- 011-24300606 किसान नजदीकी CSC सेंटर या कृषि विभाग कार्यालय से भी सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
स्कैम से बचाव
कई बार स्कैमर फर्जी हेल्पलाइन नंबरों या सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आधार नंबरों का उपयोग करके PM-KISAN योजना के तहत धोखाधड़ी करते हैं। इससे बचने के लिए:
- OTP या व्यक्तिगत जानकारी किसी के साथ साझा न करें।
- केवल आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in या PM-KISAN मोबाइल ऐप का उपयोग करें।
- अपने आधार कार्ड की गोपनीयता की जांच करें और सुनिश्चित करें कि यह सार्वजनिक रूप से उपलब्ध न हो।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
- क्या यह योजना केवल छोटे और सीमांत किसानों के लिए है?
नहीं, यह योजना अब सभी भूमिधारी किसानों के लिए खुली है, चाहे उनकी जमीन का आकार कुछ भी हो। - क्या पति-पत्नी दोनों को लाभ मिल सकता है?
नहीं, एक परिवार में केवल एक सदस्य को लाभ मिलेगा, जो भूमि स्वामित्व रिकॉर्ड के आधार पर चुना जाता है। - क्या शहरी क्षेत्रों के किसान पात्र हैं?
हां, यदि शहरी क्षेत्र में कृषि योग्य भूमि पर खेती हो रही है, तो वहां के किसान भी पात्र हैं। - क्या e-KYC अनिवार्य है?
हां, e-KYC के बिना किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। - यदि रजिस्ट्रेशन नंबर भूल जाएं तो क्या करें?
PM-KISAN पोर्टल पर “Know Your Registration Number” लिंक पर क्लिक करके आधार और मोबाइल नंबर की मदद से इसे प्राप्त करें।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ने भारत के लाखों किसानों को आर्थिक स्थिरता प्रदान की है। यह योजना न केवल उनकी कृषि जरूरतों को पूरा करती है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करती है। 20वीं किस्त के लिए किसानों को सलाहदी जाती है कि वे अपनी e-KYC पूरी करें और नियमित रूप से अपनी पात्रता और लाभार्थीस्थिति की जांच करें। सहीजानकारी और समय पर रजिस्ट्रेशन के साथ, यह योजना किसानों के लिए वरदान साबित हो सकती है। PM Kisan Samman Nidhi Yojana 2025
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मैं इंदर सिंह चौधरी वर्ष 2005 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हूं। मैंने मास कम्यूनिकेशन में स्नातकोत्तर (M.A.) किया है। वर्ष 2007 से 2012 तक मैं दैनिक भास्कर, उज्जैन में कार्यरत रहा, जहाँ पत्रकारिता के विभिन्न पहलुओं का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त किया।
वर्ष 2013 से 2023 तक मैंने अपना मीडिया हाउस ‘Hi Media’ संचालित किया, जो उज्जैन में एक विश्वसनीय नाम बना। डिजिटल पत्रकारिता के युग में, मैंने सितंबर 2023 में पुनः दैनिक भास्कर से जुड़ते हुए साथ ही https://mpnewsbrief.com/ नाम से एक न्यूज़ पोर्टल शुरू किया है। इस पोर्टल के माध्यम से मैं करेंट अफेयर्स, स्वास्थ्य, ज्योतिष, कृषि और धर्म जैसे विषयों पर सामग्री प्रकाशित करता हूं। फ़िलहाल मैं अकेले ही इस पोर्टल का संचालन कर रहा हूं, इसलिए सामग्री सीमित हो सकती है, लेकिन गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होता।
