रेलवे परियोजनाओं को लेकर सामने आई नई जानकारी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। केंद्र सरकार द्वारा हजारों करोड़ रुपये आवंटित किए जाने के बावजूद कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट अभी भी अधूरे हैं। इसकी मुख्य वजह राज्य स्तर पर जिम्मेदारियों का पूरा न होना और जमीन अधिग्रहण में देरी बताई जा रही है।
रेलवे परियोजनाओं पर फंड मिला, फिर भी क्यों रुका विकास?
हाल ही में बजट में करीब 2640 करोड़ रुपये पांच प्रमुख रेलवे परियोजनाओं के लिए निर्धारित किए गए हैं। हालांकि यह राशि सीधे तौर पर खर्च के लिए उपलब्ध नहीं होगी। इसके लिए राज्य सरकार को अपनी हिस्सेदारी पूरी करनी होगी और जरूरी जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया को समय पर पूरा करना होगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि अगर राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारियां समय पर पूरी नहीं करती है, तो इन परियोजनाओं में और देरी हो सकती है, जिससे विकास की गति प्रभावित होगी।
तीन दशक बाद भी अधूरी है बड़ी योजना
सबरी रेल लाइन परियोजना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसकी घोषणा करीब 30 साल पहले की गई थी। अब तक इस परियोजना का बहुत छोटा हिस्सा ही पूरा हो पाया है। केंद्र ने इसके लिए लगभग 505 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की है, लेकिन जमीन अधिग्रहण अभी भी अधूरा है।
इस परियोजना को पहले रोक भी दिया गया था, लेकिन बाद में राज्य सरकार द्वारा आधी लागत वहन करने की सहमति के बाद इसे फिर से शुरू किया गया। हालांकि, निर्णय लेने में हुई देरी के कारण काम लंबे समय तक रुका रहा।
राज्य और केंद्र के बीच तालमेल की कमी
रेलवे परियोजनाओं की धीमी प्रगति के पीछे एक बड़ा कारण राज्य और केंद्र के बीच समन्वय की कमी भी है। कई मामलों में योजनाएं घोषित तो हो जाती हैं, लेकिन उनके क्रियान्वयन में आवश्यक सहयोग समय पर नहीं मिल पाता।
विशेषज्ञों का कहना है कि अगर दोनों स्तर पर बेहतर तालमेल बनाया जाए, तो इन परियोजनाओं को तेजी से पूरा किया जा सकता है और आम लोगों को इसका लाभ मिल सकता है।
निष्कर्ष
रेलवे परियोजनाओं के लिए फंड मिलना सकारात्मक संकेत है, लेकिन जब तक जमीन अधिग्रहण और प्रशासनिक प्रक्रियाएं समय पर पूरी नहीं होंगी, तब तक विकास अधूरा ही रहेगा।
