Rajendra Bharti Disqualification को लेकर मध्यप्रदेश की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। दतिया से विधायक राजेंद्र भारती की विधानसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई है। विधानसभा सचिवालय ने देर रात आदेश जारी करते हुए सीट को रिक्त घोषित कर दिया। इस फैसले के बाद प्रदेश में राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है।
कोर्ट के फैसले के बाद हुई कार्रवाई
नई दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 2 अप्रैल 2026 को राजेंद्र भारती को दोषी ठहराया था। अदालत ने उन्हें तीन साल की सजा और जुर्माना लगाया। इसी सजा के आधार पर उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई। Rajendra Bharti Disqualification का यह फैसला जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत लिया गया है।
कानूनी प्रावधान क्या कहते हैं
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार, यदि किसी विधायक या सांसद को दो साल या उससे अधिक की सजा होती है, तो उसकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाती है। इसी नियम के चलते यह कार्रवाई की गई। इसके बाद विधानसभा ने सीट रिक्त घोषित कर दी और चुनाव आयोग को सूचना भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
राजनीतिक प्रतिक्रिया और विवाद
इस फैसले के बाद विपक्ष ने भी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाए। वे देर रात विधानसभा पहुंचे और पूरे मामले की जांच की मांग की। उनका कहना है कि प्रक्रिया को लेकर पारदर्शिता होनी चाहिए।
पहले चुनाव में बड़े नेता को हराया था
राजेंद्र भारती ने 2023 विधानसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर किया था। उन्होंने पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा को करीब 8800 वोटों से हराया था। मिश्रा लगातार तीन बार विधायक रहे थे। ऐसे में Rajendra Bharti Disqualification के बाद दतिया सीट फिर से चर्चा में आ गई है।
अन्य विधायकों पर भी चल रहे मामले
प्रदेश में कई अन्य विधायक भी कानूनी विवादों में घिरे हुए हैं। बीना की विधायक निर्मला सप्रे दलबदल मामले में फंसी हैं। वहीं, भोपाल मध्य के विधायक आरिफ मसूद पर फर्जी दस्तावेज का मामला चल रहा है। इसके अलावा, कई अन्य नेताओं के मामले भी कोर्ट में लंबित हैं।
निष्कर्ष
कुल मिलाकर Rajendra Bharti Disqualification ने मध्यप्रदेश की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। आने वाले समय में इस सीट पर उपचुनाव हो सकता है, जिससे राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं।
