केंद्रीय बजट 2026-27: मध्य प्रदेश को विकास की सौगात, सिंचाई से सड़क तक हजारों करोड़ का प्रावधान
बजट में किसानों, ग्रामीण और शहरी विकास पर खास फोकस, इंफ्रास्ट्रक्चर और ऊर्जा सुधार को मिलेगी नई रफ्तार
Union Budget 2026 Madhya Pradesh | केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2026-27 में मध्य प्रदेश के लिए विकास के नए द्वार खोले गए हैं। बजट में राज्य की सिंचाई, सड़क, शहरी विकास और ऊर्जा सुधार से जुड़ी योजनाओं के लिए हजारों करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे प्रदेश के किसानों को राहत मिलने के साथ-साथ ग्रामीण और शहरी बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी।
केंद्रीय बजट में मध्य प्रदेश के बुनियादी ढांचे को नई गति देने पर विशेष जोर दिया गया है। कनेक्टिविटी सुधार, कृषि उत्पादन बढ़ाने और नागरिक सुविधाओं के विस्तार के उद्देश्य से कई अहम परियोजनाओं को वित्तीय समर्थन दिया गया है।
सिंचाई परियोजनाओं को मिलेगी रफ्तार
प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए 184.20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस राशि से लंबित और नई सिंचाई परियोजनाओं को गति मिलेगी। नहरों के आधुनिकीकरण, सूक्ष्म सिंचाई योजनाओं और जल संरक्षण कार्यों पर फोकस रहेगा, जिससे किसानों को नियमित पानी उपलब्ध होगा और कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी।
पीपीपी मॉडल से मजबूत होगा सड़क नेटवर्क
सड़कों के निर्माण और उन्नयन के लिए पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत 861 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इससे राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों की गुणवत्ता में सुधार होगा, यात्रा समय घटेगा और प्रदेश में निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
शहरी सुविधाओं के विस्तार पर जोर
शहरी क्षेत्रों में नागरिक सुविधाओं के विकास के लिए 439.68 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस राशि का उपयोग पेयजल आपूर्ति, सीवरेज व्यवस्था, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और अन्य बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करने में किया जाएगा। इससे नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सीधा लाभ मिलेगा।
ग्रामीण इलाकों को मिलेगी बेहतर कनेक्टिविटी
दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों को मुख्य सड़कों से जोड़ने के लिए 297.48 करोड़ रुपये की राशि तय की गई है। इससे गांवों की बाजार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच आसान होगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
ऊर्जा सुधार कार्यक्रम पर निवेश
ऊर्जा क्षेत्र में सुधार के लिए 207.10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह राशि बिजली वितरण व्यवस्था को मजबूत करने, ट्रांसमिशन लॉस घटाने और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने पर खर्च की जाएगी। इससे प्रदेश में बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता बेहतर होगी।
सीएम मोहन यादव का बयान
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर में केंद्रीय बजट 2026-27 का सीधा प्रसारण देखा। उन्होंने बजट को ‘विकसित भारत’ के संकल्प को साकार करने वाला लोकहितैषी बजट बताया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बजट गरीब, किसान, महिला, युवा और मध्यम वर्ग को सशक्त बनाते हुए देश को वैश्विक विकास का अग्रणी केंद्र बनाने की दिशा तय करता है। एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में यह बजट आत्मनिर्भर भारत @2047 के लक्ष्य को मजबूती देगा।
केंद्रीय बजट 2026-27: मध्य प्रदेश को क्या मिला
- सिंचाई परियोजनाएं: ₹184.20 करोड़
- पीपीपी सड़क परियोजनाएं: ₹861 करोड़
- शहरी सेवाएं: ₹439.68 करोड़
- रोड नेटवर्क कनेक्टिविटी: ₹297.48 करोड़
- एनर्जी रिफॉर्म प्रोग्राम: ₹207.10 करोड़
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मैं इंदर सिंह चौधरी वर्ष 2005 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हूं। मैंने मास कम्यूनिकेशन में स्नातकोत्तर (M.A.) किया है। वर्ष 2007 से 2012 तक मैं दैनिक भास्कर, उज्जैन में कार्यरत रहा, जहाँ पत्रकारिता के विभिन्न पहलुओं का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त किया।
वर्ष 2013 से 2023 तक मैंने अपना मीडिया हाउस ‘Hi Media’ संचालित किया, जो उज्जैन में एक विश्वसनीय नाम बना। डिजिटल पत्रकारिता के युग में, मैंने सितंबर 2023 में पुनः दैनिक भास्कर से जुड़ते हुए साथ ही https://mpnewsbrief.com/ नाम से एक न्यूज़ पोर्टल शुरू किया है। इस पोर्टल के माध्यम से मैं करेंट अफेयर्स, स्वास्थ्य, ज्योतिष, कृषि और धर्म जैसे विषयों पर सामग्री प्रकाशित करता हूं। फ़िलहाल मैं अकेले ही इस पोर्टल का संचालन कर रहा हूं, इसलिए सामग्री सीमित हो सकती है, लेकिन गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होता।
