भोपाल में चर्चित Bhopal 90 Degree Bridge विवाद ने एक बार फिर राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हलचल बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश सरकार ने पहले सस्पेंड किए गए सभी सात इंजीनियरों को दोबारा बहाल कर दिया है। इस फैसले के बाद सरकार के रुख को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि विभागीय जांच अभी भी जारी रहेगी और मामले की पूरी जांच के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।
Bhopal 90 Degree Bridge मामले में सरकार का बड़ा फैसला
राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार बहाल किए गए सभी इंजीनियरों की पोस्टिंग इंजीनियर-इन-चीफ कार्यालय में की गई है। इन अधिकारियों में दो चीफ इंजीनियर भी शामिल हैं। बताया गया है कि कुछ अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच जारी रहेगी और जल्द ही जांच अधिकारी नियुक्त किया जाएगा।
क्यों हुआ था इतना बड़ा विवाद
भोपाल के ऐशबाग इलाके में बने रेलवे ओवरब्रिज का एक हिस्सा लगभग 90 डिग्री कोण पर मुड़ता दिखाई दिया था। इसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए थे। लोगों ने इसे इंजीनियरिंग की बड़ी चूक बताया और सरकार व लोक निर्माण विभाग की जमकर आलोचना हुई। विपक्ष ने भी इसे जनता की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मामला बताया था।
मुख्यमंत्री के आदेश पर हुई थी कार्रवाई
विवाद बढ़ने के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मामले की जांच के आदेश दिए थे। इसके बाद सात इंजीनियरों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया था। सरकार ने उस समय इसे सख्त प्रशासनिक कार्रवाई बताया था। अब इंजीनियरों की बहाली के बाद विपक्ष फिर से सरकार पर सवाल उठा रहा है।
जांच जारी, डिजाइन पर अभी भी सवाल
लोक निर्माण विभाग ने स्पष्ट किया है कि बहाली के बावजूद तकनीकी और विभागीय जांच बंद नहीं की गई है। कुछ अधिकारियों के बयान, दस्तावेज और तकनीकी पहलुओं की जांच अभी भी की जाएगी। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के तीखे मोड़ वाले ओवरब्रिज यातायात सुरक्षा के लिहाज से जोखिम बढ़ा सकते हैं।
ब्रिज के री-डिजाइन पर चल रहा काम
रिपोर्ट्स के अनुसार पीडब्ल्यूडी और रेलवे मिलकर ब्रिज के टर्निंग हिस्से का दोबारा डिजाइन तैयार कर रहे हैं। तकनीकी बदलावों के बाद इसे आम लोगों के लिए सुरक्षित बनाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल निर्माण और सुधार कार्य को लेकर अंतिम निर्णय का इंतजार किया जा रहा है
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