दिल्ली EV पॉलिसी 2.0 2026 को लेकर सरकार ने बड़ा और महत्वाकांक्षी रोडमैप पेश किया है, जिसका उद्देश्य राजधानी में प्रदूषण कम करना और इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से बढ़ावा देना है। इस नई नीति में पेट्रोल और डीजल वाहनों पर सख्ती के साथ-साथ EV अपनाने के लिए कई आकर्षक लाभ दिए गए हैं, जिससे आने वाले वर्षों में ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।
दिल्ली EV पॉलिसी 2.0 2026: क्या है पूरा रोडमैप
दिल्ली EV पॉलिसी 2.0 2026 के तहत सरकार ने 2026 से 2030 तक का विस्तृत प्लान तैयार किया है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ाना और प्रदूषण को नियंत्रित करना है।
इस रोडमैप में अलग-अलग वाहन श्रेणियों के लिए समयसीमा तय की गई है, ताकि धीरे-धीरे पूरी ट्रांसपोर्ट प्रणाली को इलेक्ट्रिक बनाया जा सके।
पेट्रोल टू-व्हीलर पर बड़ा फैसला
इस नीति का सबसे बड़ा फैसला यह है कि 1 अप्रैल 2028 से दिल्ली में नए पेट्रोल दोपहिया वाहनों का रजिस्ट्रेशन बंद किया जा सकता है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में केवल इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर ही खरीदे जा सकेंगे।
इसके अलावा 2027 से नए थ्री-व्हीलर भी केवल इलेक्ट्रिक ही रजिस्टर होंगे, जिससे प्रदूषण में बड़ी कमी आने की उम्मीद है।
टैक्स छूट और सब्सिडी से मिलेगा फायदा
नई नीति के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में 100% तक छूट देने का प्रस्ताव है, जो 2030 तक लागू रह सकती है।
इसके अलावा EV खरीदने पर अलग-अलग श्रेणियों के लिए सब्सिडी और स्क्रैपेज इंसेंटिव भी दिए जाएंगे, जिससे पुराने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाने में मदद मिलेगी।
चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और इलेक्ट्रिक बसों पर फोकस
सरकार इस नीति के तहत चार्जिंग स्टेशनों की संख्या बढ़ाने और EV इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर भी जोर दे रही है।
इसके साथ ही सार्वजनिक परिवहन को भी इलेक्ट्रिक बनाने की योजना है, जिसमें हजारों इलेक्ट्रिक बसें जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।
पर्यावरण और आम लोगों पर असर
इस नीति से दिल्ली में वायु प्रदूषण कम करने में मदद मिल सकती है। साथ ही लोगों को सस्ते और साफ परिवहन विकल्प मिलेंगे।
हालांकि शुरुआती लागत, चार्जिंग सुविधा और नई तकनीक अपनाने जैसी चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं, जिन्हें समय के साथ हल करना होगा।
निष्कर्ष
दिल्ली EV पॉलिसी 2.0 2026 राजधानी के परिवहन सिस्टम में बड़ा बदलाव लाने वाला कदम है।
यदि यह योजना सफल होती है, तो दिल्ली देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का सबसे बड़ा उदाहरण बन सकती है और प्रदूषण में बड़ी कमी आ सकती है।
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